बजट 2024: नई ईवीएम खरीदने के लिए बजट में आवंटित की गई राशि

बजट 2024-25 में 1000 करोड़ रुपये और चुनाव फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए राज्यों को केंद्र के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए 404 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा कानून मंत्रालय को चुनाव आयोग के लिए नई ई वीएम खरीदने और पुरानी हो चुकी ईवीएम को नष्ट करने की खातिर 34 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

कानून मंत्रालय को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव कराने के खर्च से संबंधित आगे की देनदारी को पूरा करने के लिए बजट 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपये और चुनाव फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए राज्यों को केंद्र के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए 404 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा कानून मंत्रालय को चुनाव आयोग के लिए नई ईवीएम खरीदने और पुरानी हो चुकी ईवीएम को नष्ट करने की खातिर 34 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

ईवीएम की शेल्फ लाइफ 15 साल होती है, जिसके बाद उन्हें चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार नष्ट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड दो सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो ईवीएम बनाते हैं। एक ईवीएम में कम से कम एक बैलेट यूनिट (बीयू), एक कंट्रोल यूनिट (सीयू) और एक पेपर ट्रेल मशीन होती है।

यूपीएससी को 425.71 करोड़ , लोकपाल को 33.32 करोड़ रुपये मिले
बजट में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को चालू वित्त वर्ष के लिए 425.71 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इनमें से 208.99 करोड़ रुपये अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते के अलावा प्रशासनिक खर्चों पर खर्च के लिए हैं। परीक्षाओं, भर्ती परीक्षणों और चयनों से संबंधित व्यय के लिए 216.72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अधिकारियों का चयन करने के लिए परीक्षा आयोजित करता है। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल को 2024-25 के लिए 33.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 51.31 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल (वीसी) फंड स्थापित करेगी। इस घोषणा का उद्योग जगत ने गर्मजोशी से स्वागत किया है।

भारतीय अंतरिक्ष संघ (आइएसपीए) के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (आइएन-स्पेस) और पिक्सल स्पेस के प्रमुखों सहित कई हितधारकों ने कहा कि बजट 2024-25 में घोषित प्रविधानों से इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा।