बजट से पहले मोदी सरकार ने चला बड़ा MASTER STROK

केंद्र शासित दमन दीव और दादरा और नगर हवेली की राजधानी दमन होगी. यह फैसला मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में लिया गया . पिछले दिनों ही दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया गया था. इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने पिछड़ी जाति (ओबीसी) आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है.

दमन-दीव के विलय के बाद अब देश में आठ केंद्र शासित राज्य होंगे. इससे पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के गठन के बाद देश में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 हो गई थी.

इस विलय के बाद एक संख्या घटकर अब आठ हो जाएगी. बता दें कि सरकार का यह कदम दोनों क्षेत्रों में प्रशासन को बेहतर बनाने के प्रबंधन के तहत है.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-2022 तक की अवधि के लिए 4371.90 करोड़ रुपये की कुल लागत पर नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) के स्थाई परिसरों की स्थापना के लिए संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दी है.

दरअसल, एनआईटी की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी और उन्होंने अपने संबंधित अस्थाई परिसर में शैक्षणिक वर्ष 2010-2011 से बहुत ही सीमित स्थान और बुनियादी ढांचे के साथ काम करना शुरू किया था. वे मार्च 2022 तक अपने संबंधित स्थाई परिसरों से पूरी तरह कार्यात्मक हो जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है.