उत्तर प्रदेश शासन ने पेराई सत्र 2019-20 के लिए सभी चीनी मिलों की ओर से खरीदे जाने वाले गन्ने की विभिन्न प्रजातियों का राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) घोषित कर दिया है। हालांकि राज्य परामर्शित मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इस मुद्दे को उछालते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए उसे किसान विरोधी करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यूपी सरकार ने गन्ने के रेट में भी किसानों की नहीं सुनी है।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि ‘उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के रेट में भी किसान की नहीं सुनी। किसान संगठन गन्ने के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे थे।
यूपी सरकार ने पिछले रेट से एक भी रुपया नहीं बढ़ाया। किसानों का गन्ने का हजारों करोड़ भुगतान बकाया है। भाजपा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है।