पुष्कर सिंह धामी सरकार के पहले पूर्ण बजट में साफ दिखाई दी भाजपा के दृष्टिपत्र की झलक, युवाओं सहित इन मुद्दों पर है फाेकस

पुष्कर सिंह धामी सरकार के पहले पूर्ण बजट में भाजपा के दृष्टिपत्र की झलक साफ दिखाई दी। सरकार ने बजट में जहां, व्यापारी दुर्घटना बीमा बढ़ाने, अंत्योदय परिवारों को साल में तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने के लिए प्रावधान किया है वहीं, युवाओं और महिलाओं के लिए भी योजनाएं बनाई हैं। यानी सरकार ने बुनियादी विकास के साथ लोकलुभावन योजनाओं को भी तरजीह दी है।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले नौ फरवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में दृष्टिपत्र जारी किया था। इसमें वादा किया गया था कि उत्तराखंड में दोबारा भाजपा की सरकार बनने पर विकास के साथ समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कदम उठाए जाएंगे। जनता ने भाजपा के दृष्टिपत्र पर भरोसा जताया और दो तिहाई बहुमत से जीत दिलाई।

चूंकि, यह धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट है लिहाजा, जनता को इससे काफी उम्मीदें भी थीं। सीएम धामी ने अपने पहले बजट में पार्टी के दृष्टिपत्र के कई वादों को समेटा है।

धामी सरकार ने ढाई माह में पूरे किए ये वादे : पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने लगभग ढाई माह के कार्यकाल में तीन महत्वपूर्ण वादे पूरा कर चुकी है। इनमें कॉमन सिविल कोड(यूसीसी) और अंत्योदय परिवारों को साल में तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर शामिल हैं। इन प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है।

यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बना चुकी है, जबकि 1.84 लाख अंत्योदय परिवार के लिए मुफ्त सिलेंडर देने के लिए इस बजट में प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाने के लिए लेखानुदान में पहले ही बजट दे चुकी है।

इन वादों के लिए भी किया प्रावधान : पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के पहले सालाना बजट में भाजपा के दृष्टिपत्र में से उत्तराखंड इंटिग्रेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत दो सेंटर आफ एक्सीलेंस खोलने, बागवानी मिशन, चाय विकास, सीएम घस्यारी योजना का अन्य जिलों में विस्तार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकथाम, सीमांत विकास, पुलिस बल आधुनिकीकरण, युवाओं को रोजपरक शिक्षा, सामुदायिक फिटनेस (ओपन जिम), कनेक्टिविटी के लिए पर्वतमाला योजना आदि को प्राथमिकता दी है।