पारंपरिक खिलौना उद्योग के आत्मनिर्भर बनने पर देश की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत और चीन को लगेगा बड़ा झटका

निर्यात की बात करें तो सिर्फ 18-20 अरब रुपये के खिलौने का निर्यात हो पाता है। भारत में जहां खिलौना निर्माता असंगठित हैं, वहीं खिलौने की गुणवत्ता भी बड़ी चुनौती है। निर्माण में लागत ज्यादा होने की वजह से भारतीय खिलौने अपने ही बाजार में आयातित खिलौने से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। ऐसे में जरूरी है कि खिलौने की लागत कम करने की दिशा में कदम उठाए जाएं।

ज्यादा पहले की बात नहीं है, वर्ष 1990 के आसपास देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक लकड़ी के खिलौने खूब बिकते थे। थोड़े महंगे जरूर थे, लेकिन उनकी खूबसूरती मन मोह लेती थी। इसी बीच सस्ते और हल्के खिलौनों का भारतीय बाजार में प्रवेश हुआ। लकड़ी और प्राकृतिक रंग की कीमतें बढ़ने लगीं। इसका असर खिलौना निर्माताओं पर पड़ा। उत्पादन कम होने लगा। कारीगर बेरोजगार होने लगे और देखते ही देखते 90 फीसद भारतीय बाजार आयातित खिलौनों से पट गया।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी व सहारनपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल व जबलपुर, दक्षिण भारत के कर्नाटक व तमिलनाडु आदि प्रदेशों के कई स्टेशनों पर यात्रियों का ध्यान खींचने वाले लकड़ी के खिलौने अब नहीं दिखते। पीएम मोदी की इस पहल से लकड़ी का खिलौना बनाने वाले हजारों कारीगरों के पुराने दिन लौट आने की उम्मीद जगी है, लेकिन इसके लिए इस उद्योग को संगठित करना होगा। सिर्फ मशीनीकरण से काम नहीं चलेगा, बल्कि सस्ते कच्चे माल की आपूर्ति और बाजार की भी व्यवस्था करनी होगी। तभी लड़की का खिलौना उद्योग चीनी खिलौनों को टक्कर देते हुए अपने बाजार में पांव जमा सकेगा।