पाकिस्तान ने गेहूं आयात और आटा निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

पाकिस्तान ने गेहूं के आयात और आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में आवश्यकता से अधिक गेहूं का आयात किया गया है।

पाकिस्तानी सरकार ने शुक्रवार को गेहूं के आयात और आटे के निर्यात पर प्रतिबंध दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि देश के गेहूं बाजार को विनियमित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

यह निर्णय तब लिया गया जब यह निर्धारित किया गया कि देश ने आवश्यकता से अधिक गेहूं का आयात किया है, जिससे अधिशेष हो गया है।

आयात-निर्यात नीति आदेश 2022 में किया संशोधन
एरी न्यूज के मुताबिक सरकार ने प्रतिबंध को लागू करने के लिए अपने आयात और निर्यात नीति आदेश 2022 में संशोधन किया है, जिसमें आयातित गेहूं से बने आटे के निर्यात पर प्रतिबंध भी शामिल है।

इससे पहले मार्च में सरकार ने निर्यात सुविधा योजना 2021 के तहत आयातित गेहूं से बने आटे के निर्यात की सशर्त अनुमति दी थी। लेकिन 10 जुलाई को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली को बताया कि सरकार ने गेहूं के निर्यात पर निर्णय नहीं लिया है, भले ही राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम (शासन और संचालन) विधेयक, 2024 को विधायिका के माध्यम से पारित किया गया हो।

मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि, बेतहाशा कर्ज होने से जरूरी चीजों के दाम बढ़ें
पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था लगातार जर्जर होती जा रही है और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) समेत कई देशों का कर्जदार होने के चलते देश महंगाई के जंजाल में फंसता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, संवेदनशील मूल्य सूचकांक (एसपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति में लगातार चौथी साप्ताहिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण सब्जियों व खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि है।

पाकिस्तान में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 50 अरब रुपये का राहत पैकेज
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 50 अरब रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। दरअसल, पाकिस्तान में बिजली के दाम बढ़ाए गए थे और इस वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रही शहबाज शरीफ सरकार को कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। इस्लामाबाद में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि यह राहत राशि उन उपभोक्ताओं के लिए है, जो प्रति महीने 200 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं।