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नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे चरण से प्रभावित होने वाले नौ हजार किसानों के विस्थापन के लिए राज्य सरकार ने 1296 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। राज्य सरकार अपने हिस्से की 37.5 फीसदी राशि करीब 486 करोड़ रुपये जारी कर दी है।
नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे चरण से प्रभावित होने वाले नौ हजार किसानों के विस्थापन के लिए राज्य सरकार ने 1296 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। राज्य सरकार अपने हिस्से की 37.5 फीसदी राशि करीब 486 करोड़ रुपये जारी कर दी है। इन राशि से एयरपोर्ट से प्रभावित पांच गांवों के लगभग 9000 किसानों के विस्थापन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रभावित किसान फलैदा कट और मांडवलपुर पर बनाए जाने वाले टाउनशिप में विस्थापित किए जाएंगे।
दरअसल, हवाई अड्डे के दूसरे चरण के फेज-1 के लिए जेवर के रन्हेरा, कुरैब, नगला जहानू, नगला हुकमसिंह और नगला भामला गांव की 1181 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की गई है। शासन से 1296 करोड़ की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के बाद हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से प्रभावित परिवारों के लिए विस्थापन, टाउनशिप विकसित करने और प्रभावित परिवारों को उनकी संपत्ति का प्रतिकर देने में तेजी आएगी। प्रभावित परिवारों के किसानों ने पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के तहत दो जगह टाउनशिप विकसित करने की मांग रखी थी। जिसके बाद फलैदा कट और जेवर के मांडवलपुर गांव पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए अधिगृहीत 1181 हेक्टेयर जमीन का प्रतिकर (मुआवजा) प्रशासन सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कराया जा चुका है। अधिग्रहण के बाद प्रभावित होने वाले रन्हेवरा, कुरैब, कुरैब के मांजरा नगला जहानू, करौली के मांजरा नगला हुकमसिंह व रन्हेरा के मांजरा नगला भामला को विस्थापित करने का फैसला किया गया था। जिसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से 7 फरवरी, 14 व 21 मई 2024 को प्रभावित किसानों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए वित्तीय स्वीकृति की मांग की गई थी।
जिले के तीनों प्राधिकरण जल्द उपलब्ध कराएंगे धनराशि
नियाल में नोएडा प्राधिकरण की भी 37.5 प्रतिशत, ग्रेटर नोएडा की 12.5 फीसदी और यमुना प्राधिकरण की 12.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इस हिसाब से नोएडा प्राधिकरण को अपने हिस्से के 486.30 करोड़ और ग्रेटर नोएडा व यमुना विकास प्राधिकरण को 162-162 करोड़ रुपये जल्द जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा।
एयरपोर्ट के दूसरे चरण के फेज-1 के लिए शासन से 486 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। शासन के दिशानिर्देश पर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। -मनीष वर्मा, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
