पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पबजी को बैन करे केंद्र सरकार: जल्द होगा बड़ा फैसला

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार पबजी वीडियो गेम पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। इस बात की जानकारी केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साइबर व ई सिक्योरिटी निदेशक व वरिष्ठ वैज्ञानिक वी के त्रिवेदी ने याची को पत्र लिख कर दी है।

याची को लिखे पत्र में बताया गया है कि पबजी पर रोक लगाने का विषय विचारणीय है। इस मामले में हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की थी कि कोर्ट केंद्र को पबजी मोबाइल गेम पर रोक लगाने का आदेश दे। अरोड़ा ने हाईकोर्ट को बताया था कि यह गेम ऐसा है जो बच्चों को आदी बना देता है।

याचिका के अनुसार बच्चे कई-कई घंटे इसको खेलते रहते हैं। इसी वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास धीमा हो जाता है। बच्चे दिन में चार से पांच घंटे तक इस गेम को खेलते हुए बिताते हैं, जिस कारण वे सामाजिक रूप से कम ही एक्टिव रह पाते हैं।इसके साथ ही याची ने कहा कि इस गेम में हथियारों से लैस खिलाड़ी होते हैं जो हिंसक रूप से एक दूसरे पर हमला करते हैं।

इस वजह से बच्चों के बीच हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है। बच्चे इस गेम के पात्रों को खुद में महसूस करने लगते हैं और इसी वजह से इमोशनल रूप से उससे जुड़ जाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब गेम के दौरान पात्र की मौत हो जाने पर उससे लगे आघात से बच्चों की मौत हो गई है।

ऐसे में इस गेम की तुलना ब्लू व्हेल गेम से करते हुए अपील की गई थी कि ब्लू व्हेल गेम की तरह इस गेम पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र सरकार को याची द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर विचार कर करने का आदेश दिया था।