नवजोत सिद्धू का बड़ा फैसला, बिना CLU बनीं इमारतें होंगी नियमित

इस स्कीम को राजस्व का एक महत्वपूर्ण साधन बताते हुए सिद्धू ने कहा कि पहले सिर्फ 9 करोड़ का राजस्व एकत्र करने वाला लुधियाना अब 25 करोड़ के राजस्व के साथ सबसे अगली कतार में खड़ा है। मंत्री ने कहा कि 1984 दंगों के पीड़ित परिवारों को अमृतसर में 200 दुकानें अलॉट की जा चुकीं हैं। इस अवसर पर खाद्य एवं सिविल सप्लाई व उपभोक्ता मामलों के मंत्री भारत भूषण आशु, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय विभाग ए. वेनू प्रसाद, डायरेक्टर स्थानीय निकाय विभाग करनेश शर्मा और सीईओ पीएमआईडीसी अजोय शर्मा भी मौजूद थे।