अमेरिका की ओर से प्रतिबंध की घोषणा के बाद से ही सरकार के स्तर पर यूरोपीय देशों से इस बारे में बातचीत हो रही है कि ईरान से तेल खरीदने का कारोबार आगे भी चलता रहे। हालांकि अब तक इस दिशा में सफलता के संकेत नहीं मिले हैं। सरकारी क्षेत्र की दो तेल कंपनियों इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) ने एसबीआइ की तरफ से भुगतान की समस्या पर निर्देश मिलने की बात कही है। एसबीआइ ने बताया है कि तीन नवंबर, 2018 के बाद से ईरान से खरीदे गए तेल का भुगतान यूरोपीय मुद्रा यूरो में करने का रास्ता खुला नहीं रहेगा। अभी तेल कंपनियां एसबीआइ को भुगतान करती हैं। फिर एसबीआइ जर्मनी स्थित यूरोपीश-ईरानीश हैंडल्सबैंक एजी के जरिये यूरो में ईरान को भुगतान करता है।

सरकारी तेल कंपनियों के बड़े अधिकारियों ने दैनिक जागरण को बताया कि अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने के बाद से ही वह ईरान के तेल विकल्प के तौर पर दूसरे देशों से बात कर रहे हैं। भारत इस वर्ष ईरान से ज्यादा तेल खरीदने की तैयारी कर रहा था। भारत ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार देश है, जबकि भारत के लिए ईरान तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। अब ईरान की कमी सऊदी अरब, रूस और अमेरिका से पूरी की जा सकती है।