दिल्‍ली सरकार के पास पुलिस नहीं तो जांच एजेंसी को नियुक्‍त करने का अधिकार कैसे : जेटली

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लग रहा था कि दिल्‍ली सरकार और केंद्र के बीच अब अपने अधिकार और कार्य को लेकर स्‍पष्‍ठ जानकारी है। लेकिन यह विवाद अब भी थमता नजर नहीं आ रहा है, एक बार फिर केंद्र सरकार और दिल्‍ली सरकार आमने-सामने हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म के जरिए आप सरकार पर हमला बोल दिया है और कोर्ट के निर्णय और संविधानिक पक्षों को लेकर अपनी राय सार्वजनिक की है।

उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि इस फैसले को किसी को भी एक की जीत और दूसरे की हार के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जिन मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई राय नहीं दी है उसे किसी पक्ष विशेष का समर्थन नहीं माना जाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने फेसबुक पर लिखा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर स्प्ष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है इसलिए इसे कोर्ट का किसी एक पक्ष के लिए विशेष झुकाव या समर्थन नहीं माना जाना चाहिए।’ उन्होंने लिखा कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में पुलिस नहीं है इसलिए दिल्ली सरकार को किसी जांच एजेंसी को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार ने ऐसा पहले किया है और यह गलत है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा, ‘दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका राज्यों के गवर्नर जैसी नहीं है। वह एक तरह से प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त प्रतिनिधि हैं। दिल्ली सरकार के पक्ष में नहीं बताते हुए यह कहा जाना चाहिए कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को मान्यता देते हुए राष्ट्रीय राजधानी के हित में केंद्र सरकार को सर्वोपरि रखा गया है।’

जेटली ने आगे कहा कि दिल्ली निर्विवाद तौर पर एक केन्द्र शासित प्रदेश है। लिहाजा यहां का अधिकार अलग और स्पष्ट है। यहां पर केन्द्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, केन्द्र सरकार के कार्यलयों, राष्ट्रपति भवन, विदेश के सारे दूतावास हैं। विदेश के प्रमुखों के लगातार यहां दौरे होते रहते हैं। इसलिए, यहां की पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड केन्द्र के नियंत्रण में है। कई अन्य चीजें सरकार के अधिकार क्षेत्र में दिए गए हैं। ऐसे में संविधान के आर्टिकल 239 एए में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा का अधिकार साफतौर पर केन्द्र को दिया गया है और राष्ट्रीय राजधानी में सुचारू शासन सुनिश्चित करने का जिम्मा राज्यपाल को दिया गया है।’

बता दें कि चार जुलाई, 2018 का दिन देश की राजधानी दिल्ली के लिए एतिहासिक साबित हुआ, जब दिल्ली के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बुधवार को पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने अहम फैसले में उपराज्यपाल के पर कतरे हैं तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को प्राथमिकता दी है।