दिल्ली: बड़ी सौगात अब लाखों महिलाओं को मिलने जा रही, मुफ्त सफर कर सकेंगी बसों में

दिल्ली मेट्रो रेल निगम की लेटलतीफी को देखते हुए दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार मेट्रो से पहले बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इस सेवा को शुरू किए जाने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है।

कैबिनेट नोट शुक्रवार को दिल्ली सरकार के पास भेजा दिया गया। इस पर योजना, कानून व वित्त विभाग से उनकी टिप्पणी ली जाएगी। इसके बाद इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। माना जा रहा है यह सारी प्रक्रिया पूरी कर अगले शुक्रवार तक इस सेवा को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद जल्द ही यह सेवा शुरू कर दी जाएगी।

दिल्ली सरकार ने मेट्रो और बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर का तोहफा देने की घोषणा की है। सरकार चाहती थी कि मेट्रो और बसों में दोनों जगह एक साथ ही सेवाएं शुरू की जाएं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर डीएमआरसी पर दबाव भी बनाया हुआ है, मगर मेट्रो में इस सेवा को शुरू करने में समय लग रहा है।

डीएमआरसी ने इस बारे में जो रिपोर्ट दिल्ली सरकार को दी है उसमें दो स्कीम का जिक्र किया है। इसमें एक स्कीम सॉफ्टवेयर में बदलाव को लेकर है, जिसमें एक साल तक का समय लगने की बात है। दूसरी स्कीम- टोकन लेकर मुफ्त सफर करने की है, इसके लिए मेट्रो ने 8 महीने का समय मांगा है।

मेट्रो ने दो तरह के तरीकों पर चर्चा की थी। पहला यह कि महिलाएं मेट्रो में टोकन व कार्ड से भी यात्रा कर सकेंगी, जबकि दूसरा तरीके में केवल टोकन का ही विकल्प बताया था। इसी प्रस्ताव पर सरकार राजी है। इस योजना के लिए गुलाबी रंग के टोकन जारी किए जाएगे। महिलाओं के प्रवेश के लिए अलग से गेट बनाए जाएंगे। यही नहीं इसके लिए डीएमआरसी को सॉफ्टवेयर में भी कोई खास बदलाव नहीं करना होगा।

डीटीसी की बसों में लागू करने पर प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा

योजना डीटीसी की बसों में लागू करने पर प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। दिल्ली सरकार इसे वहन करने के उपाय ढूंढ़ रही है। वैसे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मेट्रो व डीटीसी के अधिकारियों से कहा है कि यह योजना हर हाल में जल्द से जल्द लागू करनी है।

बसों व मेट्रो में करीब 33 फीसद यात्री महिलाएं होती हैं। सरकार इस योजना को बसों और मेट्रो में एक साथ विधानसभा चुनाव के पूर्व लागू करने की सोच रही है। क्लस्टर स्कीम की बसों में यह योजना लागू होगी।