ड्राई स्टेट गुजरात की गिफ्ट सिटी को शराब प्रतिबंध से मिला छुटकारा

 सिटी में स्थित कोई भी यूनिट जो FL-III लाइसेंस प्राप्त करना चाहती है उसे फॉर्म ए में निषेध और उत्पाद शुल्क अधीक्षक गांधीनगर को आवेदन करना होगा। उचित सत्यापन के बाद निषेध और उत्पाद शुल्क अधीक्षक उचित निर्णय के लिए निदेशक के माध्यम से उपहार सुविधा समिति को अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव भेजेंगे।

गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) क्षेत्र के लिए शराब की खपत के मानदंडों में ढील देने की सोची है। सरकार द्वारा इसकी घोषणा करने के लगभग एक सप्ताह बाद, राज्य सरकार ने नियमों का एक सेट जारी किया है। शनिवार को शराब परोसने के इच्छुक होटल, क्लब या रेस्तरां और उनके ग्राहकों के लिए लागू किया जाएगा।

GIFT सिटी में स्थित कोई भी यूनिट जो FL-III लाइसेंस प्राप्त करना चाहती है, उसे फॉर्म “ए” में निषेध और उत्पाद शुल्क अधीक्षक गांधीनगर को आवेदन करना होगा। उचित सत्यापन के बाद, निषेध और उत्पाद शुल्क अधीक्षक उचित निर्णय के लिए निदेशक के माध्यम से उपहार सुविधा समिति को अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव भेजेंगे। सरकार ने शनिवार को एक राजपत्र अधिसूचना में कहा, समिति द्वारा अनुमोदन के बाद निषेध और उत्पाद शुल्क अधीक्षक फॉर्म एफएल-III में लाइसेंस जारी करेंगे।

लाइसेंसधारी केवल अनुमोदित “वाइन एंड डाइन” सुविधा क्षेत्र में उपभोग के लिए शराब परोसेगा। “वाइन एंड डाइन” सुविधा के लिए शराब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा। 

लाइसेंस शुरू में एक से पांच साल की अवधि के लिए होगा जारी

अधिसूचना में कहा गया है, “लाइसेंस शुरू में एक से पांच साल की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। इसके बाद, इसे एक बार में पांच साल तक के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। एफ.एल.-III लाइसेंस की फीस केवल 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) प्रति वर्ष होगी और सुरक्षा जमा केवल 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) होगी।”

इसमें कहा गया है, “लाइसेंसधारी/शराब एक्सेस परमिट/अस्थायी परमिट धारक को गुजरात निषेध अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का पालन करना होगा। ये परमिट उन लोगों को जारी किए जाएंगे जो 21 वर्ष की आयु के हो चुके हैं।”

अधिकारियों को लाइसेंस परमिट इच्छुकों की करनी होगी सूची तैयार

नियमों में आगे कहा गया है कि सिफारिश करने वाले अधिकारियों को एलएपी पाने के इच्छुक कर्मचारियों की एक सूची तैयार करनी होगी और सूची अधिकृत अधिकारी को भेजनी होगी। सिफारिश करने वाला अधिकारी शराब प्रवेश परमिट प्राप्त करने के इच्छुक कर्मचारियों की एक सूची तैयार करेगा और उसे प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जाएगा।