केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में सर्विस के लिए लगभग 46,000 करोड़ की मंजूरी दी है। आज डीएसी ने एतिहासिक फैसला लेते हुए नौसेना को 11 उपयोगी हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए 21,000 करोड़ की मंजूरी दी। यह रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित सामरिक साझेदारी (एसपी) मॉडल के तहत पहली परियोजना है, जिसका लक्ष्य सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना है।
एसपी मॉडल में एक भारतीय रणनीतिक साझेदार द्वारा प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है, जो विदेश में मूल उपकरण निर्माता के साथ सहयोग करने, विशिष्ट तकनीकों का अधिग्रहण करने और देश में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना करेंगे। इस मॉडल में रक्षा उपकरणों के लिए विनिर्माण केंद्र के रूप में देश को बढ़ावा देने का दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इस प्रकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में बढोतरी, औद्योगिक और अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना, सशस्त्र बलों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाएगा। समझौते को अंतिम रूप देते हुए भारतीय विमानन क्षेत्र में निजी उद्योग और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम) के प्रमुख शेयर होल्डरों के रूप में एक जीवंत और व्यापक फैलाव रक्षा औद्योगिक पर्यावरण प्रणाली के रूप में होगी।