टिकटॉक को मिली बड़ी सफलता: संघीय न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर रोक लगाई

अमेरिका के वाशिंगटन में देर रात एक संघीय न्यायालय के न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीनी एप टिकटॉक को एप स्टोर पर बैन करने के आदेश पर रोक लगा दी। यह जानकारी समाचार एजेंसी ने अमेरिकी मीडिया के हवाले से दी है।

बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने चीनी एप टिकटॉक को डाउनलोड करने से रोकने के लिए आदेश दिया था। इसमें ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि रविवार के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा।

वाशिंगटन में रविवार की देर रात एक अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है जिसके मुताबिक एपल इंक के एपल स्टोर और अल्फाबेट इंक के गूगल प्लेस्टोर पर चीनी स्वामित्व वाले छोटे वीडियो शेयरिंग एप TikTok (टिकटॉक) को रविवार रात 11:59 बजे के बाद डाउनलोड करने पर पाबंदी लगाई गई थी।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि वह टिकटॉक एप स्टोर प्रतिबंध को प्रभावी होने से रोकने के लिए एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी कर रहे हैं। बता दें कि निकोल्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किए गए थे और वे पिछले साल अदालत में शामिल हुए थे।

हालांकि निकोलस ने फिलहाल “इस समय” 12 नवंबर को प्रभावी होने के लिए निर्धारित वाणिज्य विभाग के अन्य प्रतिबंधों पर रोक लगाने से मना कर दिया, जो टिकटॉक के मुताबिक अमेरिका में एप को अनुपयोगी बना सकता है।

टिकटॉक के वकील जॉन ई. हॉल ने रविवार की सुबह 90 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि यह प्रतिबंध “अभूतपूर्व” और “तर्कहीन” है।

हॉल ने सुनवाई के दौरान पूछा, “आज रात इस एप स्टोर पर प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब है जब इस तरह की बातचीत चल रही है जो इसे अनावश्यक बना सकती है?” उन्होंने कहा, “यह सिर्फ दंडात्मक है। यह कंपनी को बर्बाद करने का एक कुंद तरीका है।… अभी इसकी तुरंत कोई जरूरत नहीं है।”

अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को व्यक्त किया है कि इस एप का इस्तेमाल करने वाले 100 मिलियन (एक अरब) अमेरिकियों के इकट्ठा किए गए व्यक्तिगत डेटा को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार हासिल कर सकती है।

बाइटडांस ने 20 सितंबर को कहा कि इसने वॉलमार्ट इंक और ओरेकल कॉर्प के लिए एक नई कंपनी, टिकटॉक ग्लोबल में निवेश के लिए एक प्रारंभिक सौदा किया, जो कि अमेरिकी परिचालन की देखरेख करेगा। समझौते की शर्तों पर और वाशिंगटन और बीजिंग की चिंताओं को हल करने के लिए बातचीत जारी है।संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी सरकार की विदेशी निवेश समिति (CFIUS) द्वारा इस सौदे की समीक्षा की जानी है।