जानें क्या है खास बाते हांगकांग में चीन का सुप्रीम कानून, स्‍थानीय सरकार के अधीन नहीं होगा राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून,

अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के धमकी को दरकिनार करते हुए चीन ने हांगकांग में राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कर दिया है। अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि इस कानून का विरोध कर रहे देशों की अब क्‍या प्रतिक्रिया होगी। इसके साथ हांगकांग के नागरिक इस कानून को लेकर किस तरह अपना विरोध प्रगट करते हैं। आइए जानते हैं इस कानून की क्‍या है खासियत। क्‍या सच में यह कानून हांगकांग की स्‍वतंत्रता में एक बड़ी बाधा बनेगा।

सुप्रीम होगा राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून

चीन का राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून हांगकांग में सुपर कानून के रूप में होगा। इस पर हांगकांग सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस कानून में स्‍पष्‍ट किया गया है कि इस कानून को लागू करवाने में हांगकांग सरकार या उसके कर्मचारियों का कोई रोल नहीं होगा। इसे हांगकांग सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। स्‍पष्‍ट है कि हांगकांग में यह एक सुपर कानून की तरह काम करेगा। कानून में कहा गया है कि राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून के त‍हत जब लोग अपने कर्तव्‍यों का पालन कर रहे होंगे तो इस पर हांगकांग सरकार को कोई नियंत्रण नहीं होगा। राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून से जुड़े स्‍टाफ हांगकांग सरकार के नियंत्रण में नहीं रहेंगे।