छत्तीसगढ़ में धान खरीदने के लिए 5100 करोड़ की राजीव गांधी किसान योजना शुरू होगी CM भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ सरकार का दूसरा बजट मंगलवार को पेश हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री सदन में बजट पेश किया। बजट भाषण में सबसे पहले उन्होंने सरकार पर लगातार अपना भरोसा कायम रखने के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। यह बजट पूर्णतः जन कल्याण को समर्पित है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों को बोनस नहीं दे सकते। लेकिन हम किसानों को धान का मूल्य 2500 रुपए देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

समर्थन मूल्य से अंतर की राशि ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के अंतर्गत देंगे। किसानों का हित सर्वोपरि है। बताया कि राज्य सरकार ने 17 लाख 34 हजार किसानों को कर्ज माफ किया है।

उन्होंने बस्तर में कुपोषण से जंग लड़ने के लिए परिवारों को गुड़ और चना देने की भी घोषणा की। इसके लिए बजट में 171 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

  • राज्य में तीन नए इनडोर स्टेडियम की स्थपना की जाएगी। इसके साथ ही 11 नए ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे।
  • राज्य में तीन उपजेलों को जिला जेल बनाया जाएगा। विद्युतिकरण के लिए 135 करोड़ रुपये का प्रावधान, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 25 करोड़, नया रायपुर के सेक्टर 25 में 95 एकड़ क्षेत्र में खेल परिषर विकसित किया जाएगा।
  • 25 नए तहसील कार्यालयों का निर्मांण किया जाएगा। नया रायपुर में शहीद स्मारक की स्थापना की जाएगी। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ रुपये का प्रावधन।
  • 10 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में हर साल आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में रोबोटिक्स लैब का निर्माण किया जाएगा।
  • पिछले साल की प्रति व्यक्ति आय 96878 की तुलना में 98281 रुपए का अनुमान है, जो 6.35 फीसदी अधिक है।
  • प्रदेश में नए फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। सब्जियों के लिए छत्तीसगढ़ में फूड पार्क बनाए जाएंगे।
  • पर्यटन के क्षेत्र में 75 फीसदी का प्रावधान। निजी निवेशकों को प्रस्तावित करने के लिए योजना शुरू की गई है। राम वन गमन पथ के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
  • राज्य में 16 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाएगा। नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 15 करोड़ और जेम्स और ज्वेलरी पार्क की स्थापना के लिए एक करोड़ का प्रावधान किया गया है।
  • युवा महोत्सव के आयोजन के लिए पांच करोड़ का प्रावधान, जैविक खेती विकार योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लिए 60 करोड़ का प्रावधान, हाट बाजार में आने वालों के स्वास्थ्य सेवा के लिए 13 करोड़ का प्रावधान, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 20 लाख का प्रावधान।
  • दूरस्थ आदिवासी अंचलों में छात्रावास व नए स्कूल खुलेंग। नक्सल इलाकों में कन्या स्कूल खुलेंगे। धमतरी में गांधीजी के आने में याद में कन्या विद्यालय खुलेगा। दंतेवाड़ा मल्टी स्किल सेंटर के लिए 3 करोड़ 85 लाख रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन का भी एलान किया।
  • बस्तर में फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा, सुपोषण अभियान के लिए 60 करोड़ का प्रावधान, सभी जिला अस्पताल में सिकल सेल यूनिट स्थापित किया जाएगा, राजीव मितान योजना के लिए 50 करोड़, आईआईएम में छत्तीसगढ़ के युवा के एडमिशन का भार सरकार उठाएगी।
  • धान खरीदने के लिए राजीव गांधी किसान योजना शुरू होगी। 5100 करोड़ का प्रावधान। गोठान समिति को हर महीने 10 हजार दिए जाएंगे। बेमेतरा जशपुर में कृषि महाविद्यालय को 5 लाख दिए जाएंगे।
  • सीएम खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलों में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्धक कराई जाएगी। हर साल युवा महोत्सव का आयोजन होगा, इसके लिए पांच करोड़ रुपए का प्रावधान।

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