चुनाव से पहले मोदी सरकार ने दिल्ली वालो के लिए खोला सौगातो पिटारा…

मोदी सरकार 2.0 का दूसरा पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार दिल्ली के लिए विकास का पिटारा खोल सकती है. हालांकि दिल्ली में आचार संहिता लागू होने के कारण दिल्ली के लिए लोक लुभावनों की घोषणा नहीं हो सकती है. इसके बावजूद सरकार कॉमन फैसले के जरिए अप्रत्यक्ष तौर पर दिल्ली को साधने का दांव चल सकती है.

बीजेपी दिल्ली की सियासी जंग को फतह करने के लिए अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण को सबसे अहम मुद्दा बना रही है. बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का वादा किया है. ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों का जिक्र अपने बजट में कर सकती हैं.

बीजेपी दिल्ली चुनाव में प्रदूषण और दूषित पानी के मुद्दे को उठा रही है और वादा किया है कि सरकार में आने पर हर घर नल-हर घर जल का वादा पूरा होगा. ऐसे में वित्त मंत्री बजट में देश भर में शुद्ध पानी की घोषणा कर सकती हैं, ऐसे में दिल्ली को भी सीधे तौर पर फायदा मिलेगा. बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पानी की समस्या को खत्म करने और हर घर शुद्ध पानी पहुंचाने का वादा किया है.

माना जा रहा है कि मोदी सरकार टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का ऐलान कर सकती है. इसके अलावा 5 लाख से 7.50 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी का एक नया टैक्स स्लैब का ऐलान किया सकता है. सरकार ऐसा करती है तो दिल्ली में रहने वाले मध्यम वर्ग का बड़ी राहत मिलेगी और इसका सीधा असर दिल्ली के चुनाव पर भी पड़ेगा.

केंद्रीय बजट से उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली को अधिक से अधिक फंड देने का दांव भी चल सकती है. इसके अलावा माना जा रहा है कि रोजगार के मोर्चे पर आलोचना झेल रही सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है. बजट में नई नौकरियां पैदा करने वाली कंपनियों के लिए कई तरह की छूट के ऐलान किए जा सकते हैं. इसके युवाओं को साधने के लिए नई नौकरियां पैदा करने पर पीएफ में एम्पल्वायर कंट्रीब्यूशन की समय सीमा बढ़ सकती है. इस समय सीमा अगले तीन सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है.

सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है. साथ ही बजट में युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये 50 लाख रुपये तक का कर्ज बिना जमानत देने का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती है. इसमें जिसमें 50 फीसदी कर्ज राशि महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा. इसके जरिए भी सरकार दिल्ली को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि दिल्ली में बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी.

हालांकि, बजट आने से पलहे ही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता को आगाह कर दिया है. साथ ही ये भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि केंद्र दिल्ली के लिए अधिक से अधिक फंड दे और खूब सारी घोषणाएं करें, जिससे दिल्ली का विकास सुनिश्चित किया जा सके. ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के चुनावी दंगल के बीच इस बजट के आने से बीजेपी को कितने बोनस प्वाइंट मिलते हैं.