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लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली को दो बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली की 30 फीसदी वाली अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के मानक तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की अध्यक्षता में दस सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है। वहीं, दिल्ली सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने मेट्रो फेज चार की तीन लाइनों के निर्माण को मंजूरी भी दे दी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि दोनों प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली की बड़ी आबादी की जिंदगी आसान हो जाएगी।
केंद्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों का नियमित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इन कॉलोनियों में दिल्ली की करीब तीस फीसदी आबादी रहती है। इन लोगों को मकान पर मालिकाना हक व संपत्तियों के खरीद-फरोख्त का अधिकार दिलाने की प्रक्रिया तय करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। 90 दिन के भीतर कमेटी अपनी सिफारिशें देगी। इसके आधार पर केंद्र सरकार अनधिकृत कॉलोनियों के लिए विनिमय तय करेगी।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि 2008 से आज तक दिल्ली की एक भी कालोनी नियमित हुई। इसकी वजह अनधिकृत कालोनियों की मैपिंग का न हो पाना रहा। मैपिंग न होने से दूसरे जरूरी आंकड़े भी नहीं मिल सके हैं। इसके लिए उनके मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से कई बार संपर्क किया। दिल्ली सरकार ने मैपिंग के लिए दो साल का वक्त 2017 में मांगा था। लेकिन पिछले दिनों बताया गया कि उन्हें अभी तक इसके लिए एजेंसी ही नहीं मिली है। अब इसके लिए उसे दो साल अतिरिक्त चाहिए। ऐसे हालात में केंद्र ने तय किया है कि वह अपनी तरफ से इस दिशा में पहल करेगी।
हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, कमेटी कालोनियों को मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया तय करने पर सिफारिश देगी। वहीं, इसका काम इन क्षेत्रों के शहरी नियोजन, पुनर्विकास आदि से जुड़ी जरूरतों पर भी सलाह देना है। दूसरी तरफ सभी संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी भी कमेटी तय कर करेगी। 90 दिन के भीतर कमेटी को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके आधार पर सरकार कॉलोनियों को नियमित करने का काम करेगी। चुनाव से चंद दिनों पहले किए जा रहे इस एलान पर पुरी का है कि इसका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है।
