दिल्ली सरकार का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियां हॉट स्पॉट लगाकर मुफ्त वाई फाई सुविधा उपलब्ध कराएंगी. सूत्रों के अनुसार लोक निर्माण विभाग ने राजधानी में ढाई हजार हॉट स्पॉट लगाने का प्रस्ताव भेज दिया है. वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में राज्य सरकार ने मुफ्त वाई-फाई के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी, कि प्रत्येक हॉट स्पॉट पर दिल्ली सरकार को सालाना 2.5 लाख से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.
राजधानी दिल्ली में आखिरकार फ्री वाई-फाई योजना को हरी झंडी दे दी गई है, यह सुविधा हॉट स्पॉट लगाकर प्रदान की जाएगी. इसके योजना के पहले चरण में दिल्ली भर में करीब ढाई हजार हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे. मुफ्त इंटरनेट सेवा बाजारों, बड़े पार्कों, अस्पतालों, मोहल्ला क्लीनिकों और विश्वविद्यालयों में भी शुरू कराई जाएगी.
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हालाकि टेंडर के बाद ही इस पर खर्च होने वाली धनराशि का सही अनुमान हो पाएगा. जिस कंपनी को हॉट स्पॉट लगाने का टेंडर का आवंटन किया जाएगा, उसे ही रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी. सरकारी कंपनी एमटीएनएल समेत सभी निजी टेलीकॉम कंपनियों ने हॉट स्पॉट का ब्योरा भी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंप दिया है. एक हॉट स्पॉट से एक समय में 200 लोग इंटरनेट सेवा का लाभ उठा सकेंगे.