कोटा के बाद आया मध्य प्रदेश में भी छोटे बच्चों पर भारी संकट

राजस्थान के कोटा में नवजात बच्चों की मौत के बाद देश भर में शिशु स्वास्थ्य जब मुद्दा बन रहा था, मध्य प्रदेश में भी छोटे बच्चों की सांसों पर संकट गहराने लग गया। शहडोल जिला अस्पताल में आठ घंटे में छह बच्चों ने जैसे ही दम तोड़ा, स्वास्थ्य नीति और प्रबंधन की समीक्षा शुरू हो गई। लेकिन अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता है और इस पूरे मामले को फिर पुरानी सुस्ती ने अपने साथ शामिल कर लिया है। दरअसल शहडोल में दम तोड़ने वाले बच्चों में से दो वार्ड में और चार एसएनसीयू में भर्ती थे। एसएनसीयू में भर्ती बच्चों की उम्र एक महीने से भी कम थी, वहीं बच्चा वार्ड में भर्ती बच्चों की उम्र दो-तीन महीने ही थी। इन बच्चों को निमोनिया हुआ था।

लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना में शिक्षा-स्वास्थ्य वैसे भी सरकारों के बुनियादी दायित्व में शामिल हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ यह दुर्भाग्य है कि सरकारें जरूर बदलती रहीं, लेकिन स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा परंपराओं को ढोता रहा। तात्कालिक आवश्यकता इस बात की है कि मध्य प्रदेश परिणामदायक उदाहरण सामने रख अपनी लड़ाई शुरू करे, क्योंकि यहां बच्चों को बीमारी से लड़ने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। बात कुपोषण से शुरू होती है, वहीं खत्म भी हो जाती है।

वर्ष 1990 से 2016 के बीच ‘डिजीज बर्डेन प्रोफाइल’ पर हुए एक अध्ययन के अनुसार मध्य प्रदेश में होने वाली मौतों में 13.7 फीसद 14 साल तक के बच्चे हैं। इसमें से करीब 36 प्रतिशत मौत डायरिया, रेस्पायरेटरी इंफेक्शन (श्वसन पथ संक्रमण) से होती है। इसका सीधा संबंध कहीं न कहीं कुपोषण, साफ-सफाई के अभाव और गरीबी से है। जन्मजात परेशानियों के कारण 37 फीसद नवजात की मौत हो जाती है। इसके अलावा तीन से सात प्रतिशत बच्चे मलेरिया व अन्य रोग, दिल की बीमारी सहित अन्य विकृतियों की वजह से असमय आंखें मूंद लेते हैं। आंकड़े गवाही देते हैं कि कुल मौतों में करीब 75 फीसद मौतें कुपोषण या इससे जुड़े हुए कारणों से हो रही हैं।

हाल ही में इंदौर में जुटे देश भर के शिशु रोग विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि मध्य प्रदेश के लिए कुपोषण ही बीमारियों का गढ़ है। इंडियन पीडियाटिक्स एसोसिएशन की मध्य प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष डॉ. वीपी गोस्वामी मानते हैं, ‘हम कुछ ऐसी बीमारियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मौजूद हैं। जैसे, पहाड़ी इलाकों पचमढ़ी, बैतूल सहित कई आदिवासी बहुल जिलों के बच्चों में आज भी आयोडीन की कमी पाई जाती है। प्रदेश के लगभग 18 जिलों के पानी में फ्लोराइड की समस्या है। पीथमपुर सहित आदिवासी इलाकों में तिवड़ा (अरहर दाल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला दलहन) के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों में अपंगता भी देखी गई।’