भारत में मुख्य रूप से केंद्र सरकार ही हर तरह के फैसले लेती है। फिर चाहे वो देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित हो या फिर वित्तीय सेवाओं से संबंधित हो। जानकारी के अनुसार बता दें कि हाल में केंद्र सरकार ने ये कहा है कि वह इलाहाबाद बैंक को आर्थिक सहायता के रूप में 3,054 करोड़ रूपए देगी।
यहां बता दें कि इलाहाबाद बैंक द्वारा कहा गया है कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में बैंक में 3,054 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। जो मुख्य रूप से सरकार का निवेश ही कहलाएगा। अधिक जानकारी के अनुसार बता दें कि बैंक द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सरकार ने बैंक को सूचना दी कि वह वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक में 3,054 करोड़ रुपये की पूंजी इक्विटी शेयरों विशेष सिक्युरिटी/बांड्स की जरूरत और आवंटन के बदले निवेश के रूप में डालेगी।
यहां बता दें कि इलाहाबाद बैंक द्वारा कहा गया है कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में बैंक में 3,054 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। जो मुख्य रूप से सरकार का निवेश ही कहलाएगा। अधिक जानकारी के अनुसार बता दें कि बैंक द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सरकार ने बैंक को सूचना दी कि वह वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक में 3,054 करोड़ रुपये की पूंजी इक्विटी शेयरों विशेष सिक्युरिटी/बांड्स की जरूरत और आवंटन के बदले निवेश के रूप में डालेगी।