श्रम मंत्रालय एससी-एसटी उम्मीदवारों को रोजगार देने वाली सरकारी और निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है। समझा जाता है कि इस बारे में एक प्रस्ताव पर तैयार किया गया है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और एसोचैम जैसे उद्योग मंडलों ने औपचारिक रूप से इस पद्धति को अपनाया है। ऐसी पहल पर श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने गुरुवार को कहा कि हम विभिन्न प्रस्तावों पर लगातार विचार करते रहते हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने 136 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में काम करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के आंकड़े जुटा रहा है। इससे पता चल सकेगा कि सरकारी या निजी संस्थानों में एससी-एसटी वर्ग के कितने कर्मचारी हैं।
प्रस्ताव
* श्रम मंत्रालय ऐसे प्रस्ताव को लागू करने पर विचार कर रहा।
* ईपीएफओ जुटा रहा संस्थानों में एससी-एसटी कर्मियों की संख्या।