कृषि बजट के आवंटन में जारी रहेगा बढ़ोतरी का सिलसिला

आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में भी कृषि बजट के आवंटन में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा। इस साल अप्रैल में लोक सभा चुनाव की वजह से आगामी एक फरवरी को वित्त वर्ष 24-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि अंतरिम बजट में ही पीएम किसान जैसी कल्याणकारी स्कीम के मद में सरकार अधिक आवंटन कर सकती है।

वित्त वर्ष 2013-14 में कृषि बजट के मद में 21,933 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि बजट के मद में होने वाला आवंटन 5.7 गुना बढ़कर 1,25,036 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक आगामी वित्त वर्ष में इस मद में चालू वित्त वर्ष के मुकाबले पांच प्रतिशत से अधिक का इजाफा किया जा सकता है।

ये कल्याणकारी स्कीम जारी रखेगी सरकार

सूत्रों का कहना है कि सरकार पीएम किसान, पीएम फसल बीमा जैसी कल्याणकारी स्कीम को भी जारी रखेगी और पीएम किसान के मद में उन्हें दी जाने वाला सहायता राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। पीएम किसान स्कीम के तहत जमीन रखने वाले किसानों को सालाना छह हजार रुपए सरकार की तरफ से सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।

पीएम किसान स्कीम के तहत 2.5 लाख करोड़ ट्रांसफर

सूत्रों के मुताबिक इस राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। किसान को आर्थिक मदद मिलने से ग्रामीण इलाके में मांग भी बढ़ेगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 के फरवरी माह से लेकर अब तक पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों के खाते में 2.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया जा चुका है।

मकान निर्माण के बजट में हो सकती है बढ़ोतरी

वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक कृषि के साथ ग्रामीण इलाके में मकान निर्माण के मद में होने वाले आवंटन में भी आगामी बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले दस सालों में ग्रामीण इलाकों में मकान निर्माण पर सरकार का फोकस रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2013-14 में ग्रामीण मकान निर्माण के मद में 15,184 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।

खाद्यान्न उत्पादन से लेकर दूध उत्पादन तक में बढ़ोतरी

चालू वित्त वर्ष 2023-24 में इस मद में 54,487 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 10 सालों में किसान व ग्रामीण विकास के लिए सरकार की तरफ से जो चलाई जाने वाली स्कीम का काफी सकारात्मक असर हुआ है तभी खाद्यान्न उत्पादन से लेकर दूध उत्पादन तक में भारी बढ़ोतरी दिख रही है। इसलिए सरकार किसान व ग्रामीण विकास के मद में आवंटन में बढ़ोतरी जारी रखेगी।

कृषि व ग्रामीण सेक्टर में पिछले नौ सालों में क्या बदला

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2014 में खाद्यान्न उत्पादन 26.5 करोड़ टन था जो वर्ष 2023 में बढ़कर 32.3 करोड़ टन हो गया। वर्ष 2014 में दूध का उत्पादन 14.63 करोड़ टन था जो वर्ष 2023 में बढ़कर 22.10 करोड़ टन हो गया। वर्ष 2014 में सरकार ने 38 करोड़ टन एथनॉल की खरीदारी की थी, वर्ष 2023 में 434 करोड़ लीटर एथनॉल की खरीदारी की गई।

वित्त वर्ष 2013-14 में 47.8 प्रतिशत जमीन के लिए सिंचाई की सुविधा थी, वित्त वर्ष 2022-23 में यह सुविधा 55 प्रतिशत जमीन के लिए थी।