भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक ली है। केएमपी एक्सप्रेस-वे के साथ हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा।
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए सोनीपत जिले के 18 गांवों की 226 एकड़ भूमि में से अधिकांश का अधिग्रहण कर लिया है। हालांकि अभी भी करीब 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। बुधवार को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों की बैठक लेते हुए वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना के लिए आवश्यक शेष भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया को भी जल्द पूरा किया जाए।
कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे के साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। इसके लिए सरकार की ओर से जिले के 18 गांवों की 112.33 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना था, लेकिन मुआवजा कम मिलने का आरोप लगा क्षेत्र के किसानों ने विरोध कर दिया था।
राजस्व विभाग के प्रयासों से करीब 50 फीसदी किसानों ने ही मुआवजा लिया था। कुछ किसानों ने मुआवजा बढ़ाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया था। इसके बाद सरकार के निर्देश पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था, जिसने मुआवजा राशि तय कर प्रस्ताव रोहतक मंडल आयुक्त के पास भेज दिया था।
मंडलायुक्त ने कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी कर मुआवजा देने की मंजूरी दी थी। इसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई थी। हालांकि अभी भी करीब 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना शेष है, जिसे लेकर वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य सचिव ने उपायुक्त को अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला राजस्व अधिकारी हरिओम अत्री भी मौजूद रहे।
इन गांवों की भूमि का किया गया है अधिग्रहण
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए गांव गोपालपुर, तुर्कपुर, पहलादपुर, थाना कलां, मंडोरा, मंडोरी, छतेहरा बहादुरपुर, नाहरा, मल्हा माजरा, बरोणा, किड़ोली, पाई, अकबरपुर बारोटा, जगदीशपुर, हरसाना कलां, हरसाना खुर्द और नसीरपुर बांगड़ की लगभग 226 एकड़ तीन कनाल सात मरला भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि इसमें से अधिकतर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। जिसकी एवज में 159 करोड़ रुपये में से करीब 139 करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शेष मुआवजा राशि का वितरण शीघ्र कर दिया जाएगा।
पांच जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने से पलवल, नूंह, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत के लोगों को फायदा होगा।
121.7 किमी लंबे कॉरिडोर को बनाने के लिए करीब 5617 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है। यह रेलवे लाइन पलवल रेलवे स्टेशन से शुरू होकर हरसाना कलां रेलवे स्टेशन तक बिछाई जाएगी। इसके बनने से मालगाड़ी के माध्यम से रोजाना पांच करोड़ टन माल ढोया जा सकेगा। रेल लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट पांच साल में पूरा होना है। जिसके लिए जिलास्तर पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है।
हरसाना कलां स्टेशन बनेगा जंक्शन
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाने के लिए हरसाना कलां रेलवे स्टेशन को जंक्शन का रूप दिया जाएगा। वहीं जिले में तुर्कपुर व खरखौदा में रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके बाद जसौर खेड़ी, मांडौठी, बादली, देवरखाना, बाढ़सा, न्यू पातली, मानेसर, चंदला डूंगरवास, धूलावट, सोहना, सिलानी व न्यू पलवल में स्टेशन बनाए जाएंगे। रेलवे लाइन बिछने से गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, फर्रुखनगर, खरखौदा व सोनीपत औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को फायदा मिलेगा।
केएमपी के साथ रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन गांवों में किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा राशि दी जानी है, उनकी सूची गांवों में चस्पा करें और मुनादी करवाएं। एचओआरसी बेहतरीन योजना है। इससे गांवों के विकास को मजबूती मिलेगी। ग्रामीणों से आह्वान है कि पूर्ण सहयोग करें। -डॉ. मनोज कुमार, उपायुक्त, सोनीपत