उद्यमियों की मांग पर क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज को खत्म कराने के लिए विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा : CM योगी

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में फैक्ट्रियों को चलाने के लिए खुले बाजार से बिजली खरीदने पर निर्धारित किया जा रहा क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों की मांग पर इस प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग को भेजने का आश्वासन दिया है।

दरअसल, बहुत सारे उद्योगपति अपने उद्योगों को संचालित करने के लिए खुले बाजार से बिजली लेते हैं। एक हजार किलोवाट से ज्यादा क्षमता वाले उद्योग ओपन एक्सेस के जरिए बिजली की खरीद कर सकते हैं। यानी उद्योग संचालक जिस प्रदेश में बिजली की कीमत कम होती है, वहां से बिजली खरीद सकते हैं। इसका फायदा यह होता है कि फैक्ट्रियों को कंपनियों से बिजली की खरीद से लेकर ट्रांसमिशन आदि का चार्ज प्रदेश सरकार को देने के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक बिजली की दर की तुलना में काफी कम भुगतान करना पड़ता है। लेकिन नए प्रावधान के अनुसार ओपन एक्सेस से बिजली खरीदने पर उद्यमियों को प्रति यूनिट 1.54 रुपये क्रॉस सब्सिडी चार्ज के रूप में अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसे में उद्यमियों को किसी अन्य प्रदेश से बिजली खरीदने में कोई फायदा ही नहीं होगा।

गोरखपुर में महावीर जूट मिल, अंकुर उद्योग समेत कई और फैक्ट्रियां ओपन एक्सेस के जरिये बिजली खरीदती हैं। इसको देखते हुए चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल के नेतृत्व में गोरखपुर के उद्यमियों ने मुख्यमंत्री से इसे स्थगित कराने की मांग की। एसके अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज को समाप्त कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही कहा है कि जल्द ही क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज को खत्म कराने के लिए विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।