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परिवहन विभाग इस समय 235 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है, लेकिन सरकार एक पुनर्गठन योजना पर काम कर रही है और अगले एक साल में इसे लाभदायक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने शनिवार को प्रेसवार्ता में कहा कि मार्च तक राजधानी में 1,000 से अधिक ई-बसें शामिल की जाएंगी। परिवहन विभाग इस समय 235 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है, लेकिन सरकार एक पुनर्गठन योजना पर काम कर रही है और अगले एक साल में इसे लाभदायक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि छह महीनों में परिवहन व्यवस्था में कई सुधार देखने को मिलेंगे। पहले चरण में तत्काल और आवश्यक सुधार किए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में बड़े प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, ताकि सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाया जा सके।
दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए ई-बसों की संख्या बढ़ाना बेहद जरूरी है। दिल्ली में ई-बसों की संख्या पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे बढ़ाएंगे। इस माह 1000 से अधिक ई-बसों के जुड़ने से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इससे दिल्ली को अधिक स्वच्छ और हरित शहर बनाने में मदद मिलेगी।
ईवी नीति को मिला विस्तार दिल्ली की 2020 ईवी नीति, जो अगस्त 2024 में समाप्त हो गई थी, उसे कई बार बढ़ाया गया है। इसका ताजा विस्तार 31 मार्च 2025 तक किया गया है। 28 नवंबर 2024 को पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की थी कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली कैबिनेट ने ईवी नीति का विस्तार करने और सब्सिडी व रोड टैक्स छूट को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है, जो 1 जनवरी 2024 से लंबित थी।
