आरबीआई विवाद पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी

आरबीआई और सरकार के बीच जारी विवाद पर आखिरकार केंद्र सरकार ने चुप्पी तोड़ दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह केंद्रीय बैंक की स्वायत्ता का सम्मान करती है। सरकार की ओर से आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 को बहाल करने की संभावना नहीं है। 

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, ‘आरबीआई एक्ट के तहत केंद्रीय बैंक की स्वायत्ता जरूरी है और इस पर कोई दोराय नहीं है। भारत सरकार ने इसे मजबूत किया है और वह इसका सम्मान करती है।’

बयान में कहा गया है, ‘सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों ही जनता के हित और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के मुताबिक काम करते हैं। इसके लिए सरकार और आरबीआई के बीच समय-समय पर विचार विमर्श होते रहता है।’

मंत्रालय ने कहा, ‘यही बात सभी अन्य नियामकों के लिए सही है। भारत सरकार ने कभी भी इस मुद्दे को सार्वजनिक नहीं किया है। केवल अंतिम फैसलों के बारे में ही जानकारी सार्वजनिक की जाती है। सरकार आगे भी ऐसा करती रहेगी।’

क्या कहता है आरबीआई एक्ट का सेक्शन 7?