आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 नए विधेयक राज्यसभा में किए जाएंगे पेश

संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को चौदहवां दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। 13 दिसंबर को लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर हंगामा करने के लिए लोकसभा से दो और सदस्यों के निलंबन के एक दिन बाद गुरुवार को संसद फिर से शुरू होगी।

अंग्रेजों के जमाने के तीन आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए आज राज्यसभा में तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल पेश किए जाएंगे। इसे लोकसभा से मंगलवार (20 दिसंबर) को पास किया गया था। मसौदा विधेयकों को मंगलवार को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है, जबकि लोकसभा में 97 विपक्षी सांसद निलंबित होने के बाद कार्यवाही से बाहर बैठे रहे।

दो और विपक्षी सांसदों – केरल कांग्रेस (मणि) के थॉमस चाज़िकादान और सीपीआई (एम) के ए एम आरिफ – को कदाचार के लिए बुधवार को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है, जिससे बाहर किए गए सदस्यों की संख्या 143 हो गई है। इस तरह, निलंबित किए गए सदस्यों में से 97 लोकसभा के और 46 राज्यसभा के हैं।

बुधवार को ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयकों को फिर से पेश करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मसौदा कानून – भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) हैं।

बुधवार को तीन विधेयकों पर बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि इनका पारित होना त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म की एक लोकप्रिय पंक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि ‘तारीख पे तारीख’ आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए अभिशाप रही है।

उन्होंने कहा, “अब आरोपी को बरी करने के लिए याचिका दायर करने के लिए सात दिन मिलेंगे। न्यायाधीश को उन सात दिनों में सुनवाई करनी होगी और अधिकतम 120 दिनों में मामले की सुनवाई होगी। दलील सौदेबाजी के लिए पहले कोई समय सीमा नहीं थी। अब, यदि कोई अपराध के 30 दिनों के भीतर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो सजा कम होगी। मुकदमे के दौरान दस्तावेज पेश करने का कोई प्रावधान नहीं था। हमने 30 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज पेश करना अनिवार्य कर दिया है। उसमें कोई देरी नहीं की जाएगी।”

गृह मंत्री ने कहा, “गरीबों के लिए न्याय पाने की सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय चुनौती है। वर्षों तक ‘तारीख पे तारीख’ चलती रही। पुलिस न्यायिक प्रणाली को जिम्मेदार मानती है। सरकार पुलिस और न्यायपालिका को जिम्मेदार मानती है। पुलिस और न्यायपालिका देरी के लिए सरकार को जिम्मेदार मानती है। अब, हमने नए कानूनों में कई चीजें स्पष्ट कर दी हैं।”

तीन विधेयक क्रमशः ब्रिटिश काल के 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे, जिन्हें वापस लिए जाने के बाद पिछले सप्ताह लोकसभा में फिर से पेश किया गया था।

शाह ने संशोधित बिल पेश करते हुए कहा कि बिल वापस ले लिए गए हैं और तीन नए बिल पेश किए गए हैं, क्योंकि कुछ बदलाव किए जाने थे। उन्होंने कहा कि विधेयकों की स्थायी समिति द्वारा जांच की गई थी और आधिकारिक संशोधनों के साथ आने के बजाय, विधेयकों को फिर से लाने का निर्णय लिया गया।

इस बीच, विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के नेताओं ने अपने सहयोगियों के निलंबन के खिलाफ विरोध की रणनीति तैयार करने के लिए गुरुवार सुबह 10.15 बजे राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष के अंदर एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक, निलंबित सांसद सुबह 11 बजे अपने निलंबन के खिलाफ संसद से विजय चौक तक मार्च निकाल सकते हैं।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन और समेकित करने के लिए आज राज्यसभा में दूरसंचार विधेयक, 2023 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे।