आज तीन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तीन नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे यह कार्यक्रम वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिये होगा। इनमें मेरठ सिटी-लखनऊ मदुरै-बेंगलुरु और चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से शुरू हो रहे जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समारोह का आयोजन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिये तीन नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें मेरठ सिटी-लखनऊ, मदुरै-बेंगलुरु और चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। मेरठ सिटी-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस, मेरठ को लखनऊ से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। इससे मेरठ क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

रेल मंत्रालय ने कहा, स्वदेश में तैयार वंदे भारत ट्रेन विश्व स्तरीय सुविधाओं और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जिसमें कवच प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय शामिल हैं।

पीएम मोदी जिला न्यायालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आज करेंगे उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार से शुरू हो रहे जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समारोह का आयोजन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है।

शीर्ष न्यायालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। उद्घाटन समारोह में कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे।

कोर्ट बयान के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु एक सितंबर को समापन भाषण देंगी और सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिह्न का अनावरण भी करेंगी।

भारत के प्रधान न्यायाधीश के मार्गदर्शन में ‘जिला न्यायपालिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ में दो दिनों तक आयोजित किए जाने वाले छह सत्र शामिल होंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला न्यायपालिका के 800 से अधिक प्रतिभागी इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भाग लेंगे। ‘बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन’ पर होने वाले सत्र का उद्देश्य जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना है।

लंबित मामलों में कमी के लिए रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी
इसमें कहा गया कि ‘सभी के लिए अदालत’ सत्र में जिला न्यायपालिका के भीतर पहुंच और समावेशिता की आवश्यकता और हाशिए के समुदायों के लिए न्याय तक सुरक्षित और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चाएं शामिल होंगी। आयोजन के दूसरे दिन ‘केस मैनेजमेंट’ पर एक सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें मामलों से कुशलतापूर्वक निपटने और लंबित मामलों में कमी के लिए रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी।