अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस की बधाई, कांग्रेस पर कटाक्ष: सीएम बोले- हमारी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देंगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को विधानसभा में कांग्रेस द्वारा विधानसभा में किए गए विरोध प्रदर्शनों पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष मर्यादा छोड़कर गिरगिट और भैंस का रूप धरकर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा।

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और बाघ संरक्षण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता जताई। मंगलवार को विधानसभा में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि मध्यप्रदेश को “टाइगर स्टेट” के रूप में देशभर में पहचान मिली है। डॉ. यादव ने बताया कि उनके कार्यकाल में दो नए टाइगर रिजर्व रातापानी और माधव नेशनल टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। इसके अलावा वनों और वन्यजीवों के संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वफर जोन में टाइगर सफारी जैसी योजनाएं भी तैयार की गई हैं।

विपक्ष के प्रदर्शन पर सीएम का तंज
कांग्रेस विधायकों द्वारा गिरगिट और भैंस के रूप में विधानसभा में प्रदर्शन करने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष के मित्रों से मैंने कहा है कि आप ढाई लाख लोगों के बीच से चुनकर आते हैं। आपको अपनी मर्यादा में रहकर बोलने का अधिकार है। लेकिन जब आप गिरगिट या भैंस का वेश धरते हैं, तो उन प्राणियों पर दया आती है। वे भी सोचते होंगे कि मनुष्य हमारा रूप धरकर क्या साबित करना चाहता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र स्वतंत्रता के बाद से ही रंग बदलने वाला रहा है। उनके समय में विकास की दिशा में प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारे रास्ते बंद थे। तब मध्यप्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। लेकिन भाजपा की 20 वर्षों की सरकार में यह रकबा 55 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। यह कांग्रेस और भाजपा के शासन में अंतर को दर्शाता है।

पिछड़ों की जनगणना रोकने का पाप कांग्रेस ने किया
ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ों की जनगणना रोकने का पाप कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बाद में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारें भी आईं, लेकिन उन्होंने कभी जातिगत जनगणना की पहल नहीं की। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार समाज में संतुलन और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जातिगत जनगणना करवा रही है।

27% आरक्षण के लिए कोर्ट में लिख कर दे रहे
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिन विभागों में कोर्ट की रोक नहीं है, वहां यह आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है। जहां मामला कोर्ट में लंबित है, वहां भी हम लिखित रूप से अदालत में 27% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण के साथ भी सरकार की मंशा समान रूप से संवेदनशील है।