सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से दो लाख फ्लैट खरीदारों में जागी राहत की उम्मीद, बिल्डरों पर आफत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आम्रपाली मामले पर बिल्डरों को राहत दी है। बकाया रकम पर 8 फीसद से ज्यादा ब्याज नहीं लेने का आदेश दिया है। आदेश के बाद बिल्डरों ने राहत की सांस ली है। रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आने का अनुमान लगाया गया, निर्माणाधीन फ्लैट जल्द पूरे की आस जगी लेकिन बेंगलुरु मामले में सुप्रीम कोर्ट के खरीदारों के पक्ष में फैसला दिया कि लेट लतीफी पर बिल्डरों को छह फीसद ब्याज के साथ राशि देनी होगी।

इसके बाद बिल्डर-खरीदार के बीच हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अभी भी जिले में करीब दो लाख फ्लैट खरीदारों को फ्लैट नहीं मिल सके हैं। आशियाने की आस में बैठे खरीदारों का कहना है कि बिल्डर को यदि एक लाख रुपये देना है, तो बिल्डर को उस फ्लैट पर पांच लाख रुपये का खर्च करना है। अब बिल्डर के पास परियोजना पर पैसा लगाने को है नहीं, ऐसे में वह खरीदार को कहां से छह फीसद पेनाल्टी के साथ रकम वापस करेगा।

घर मिलने का इंतजार

खरीदार को अब भी घर मिलने का इंतजार है। मामले एनसीएलटी, रेरा, अदालतों में विचाराधीन हैं। बिल्डर के पास पैसा होता या पेनाल्टी चुका सकता, तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर देता। यह भी समझना जरूरी है।

इंद्रीश गुप्ता, संस्थापक, नेफोवा

निर्धारित है पेनाल्टी 

बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी के मामले पर यूपी रेरा में प्रावधान है, जिसमें पेनाल्टी निर्धारित की गई है।