उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पुरानी सरकार की कई योजनाओं पर तलवार लटकने लगी है. इसी में से एक रामपुर में नई जेल का निर्माण रोक दिया गया है.
प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं सिंचाई राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने घोषणा की है कि अब नई जेल का निर्माण नहीं किया जाएगा. प्रदेश सरकार की यह घोषणा सपा के कद्दावर नेता आजम खान के लिए किसी झटके से कम नहीं मानी जा रही है. नई जेल बनाने का निर्णय उन्हीं का था.
प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं सिंचाई यांत्रिकी राज्यमंत्री बलदेव सिंह ने मक्का मिल स्थित कार्यालय में घोषणा की है कि चीनी मिल की जमीन पर जेल नहीं बनेगी. नई जेल को लेकर उठ रहे विवाद से मुख्यमंत्री योगी को अवगत कराया गया और पूरी बात बताई. इसके बाद सीएम ने भी इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल काम न शुरू करने की बात कही है.
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सरकार ने अब फैसला किया है कि जो जमीन जेल के लिए आवंटित की गई है उसे किसी दूसरे काम में सदुपयोग में लाया जाएगा. साथ ही इस जमीन पर बने मकानों में रहने वाले लोगों को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक सरकार इन लोगों के रहने की कोई अलग व्यवस्था न कर दे. यूपी सरकार के इस फैसले से यहां रहने वाले लोगों को राहत मिली है.
दरअसल सपा सरकार में घनी आबादी को कारण बताते हुए जेल को शिफ्ट करने के लिए फैसला लिया गया. इसके तहत रामपुर की जेल को नैनीताल रोड स्थित राज्य चीनी निगम की जमीन पर बनाने की मंजूरी दी गई.
जेल बनाने के लिए सरकारी कवायद लगभग पूरी भी कर ली गई. यही नहीं निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया. लेकिन जमीन से कब्जे हटाने को लेकर मामला कानूनी पेचीदगियों में फंस गया, जिसके बाद ये योजना अटक गई थी.
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