हरियाणा में अनुसूचित जाति के खिलाफ एक जनवरी से 31 जुलाई तक 212 दिन में 557 वारदातें हुईं। यानी रोजाना तकरीबन 3 वारदातें। इसी तरह दहेज हत्या के 80 मामले दर्ज हुए हैं।
प्रदेश में रोजाना तीन हत्याएं, 11 अपहरण, चार छेड़छाड़ और चार दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। ये जानकारी विधानसभा में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला के सवाल पर सरकार की ओर से दी गई। 2025 में एक जनवरी से 31 जुलाई तक अपराध की अलग-अलग श्रेणी का आंकड़ा सरकार ने पेश किया।
एक जनवरी से 31 जुलाई तक 212 दिन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में हत्या के 530 मुकदमे दर्ज हुए हैं। यानी की रोजाना करीब 3 मामले दर्ज हुए। इसी अवधि में अपहरण के 2116 मामले यानी रोजाना तकरीबन 11 वारदातें दर्ज हुईं। 212 दिनों में दुष्कर्म के 779 यानी रोजाना तकरीबन चार, छेड़छाड़ के 771 यानी रोजाना तकरीबन चार और पॉक्सो एक्ट के 662 मामले यानी प्रतिदिन 5 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं।
अनुसूचित जाति के खिलाफ रोजाना 3 वारदातें
प्रदेश में अनुसूचित जाति के खिलाफ एक जनवरी से 31 जुलाई तक 212 दिन में 557 वारदातें हुईं। यानी रोजाना तकरीबन 3 वारदातें। इसी तरह दहेज हत्या के 80 मामले दर्ज हुए हैं।
कानून-व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम
राज्य में आधुनिक दंगा-रोधी उपकरणों से सुसज्जित 106 कानून-व्यवस्था कंपनियां गठित की गईं। इन कंपनियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया गया है।
राज्य में 2021 में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) यानी डायल 112 की स्थापना की गई है। इससे अपराध से निपटने और कानून व्यवस्था को संभालने की प्रतिक्रिया के समय में कमी आई है।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलों में 53 विशेष हथियार व रणनीति दल तैनात किए गए हैं। किसी भी स्थिति का पूर्वानुमान लगाने और उससे निपटने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है।
राज्य में संगठित अपराध से निपटने के लिए वर्ष 2017 में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया गया। संगठित अपराध की रोकथाम, पता लगाने और जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी लागू की जा रही है।
साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 50% की कमी
गृह विभाग ने साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए हैं। इससे पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धोखाधड़ी की राशि में 50 फीसदी की कमी आई है। रोजाना पांच से बढ़कर 22 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। अवैध खनन, नहर के पानी की चोरी, बिजली चोरी, अवैध शराब की बिक्री आदि गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 2023 में हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया गया है।
महिलाओं को दिया जा रहा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण
राज्य पुलिस ने सभी जिलों में 33 महिला पुलिस थाने और 239 महिला सहायता डेस्क भी खोले हैं। महिलाओं के लिए एक अलग नंबर-1091 को डायल 112 के साथ जोड़ा गया है। दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स की 24 कंपनियां तैनात की गई हैं। यौन उत्पीड़न उपचार इकाइयां बनाई गई हैं। साथ में महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
4238 गांव और 913 वार्ड नशा मुक्त घोषित
राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम, पता लगाने और नियंत्रण के लिए 2020 में हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई। राज्य पुलिस ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया है जिसके तहत राज्य के 4238 गांवों और 913 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया गया है। राज्य में 18847 नशा पीड़ितों की पहचान की गई और 11558 नशा पीड़ित नशा मुक्ति केंद्र में परामर्श व उपचार ले रहे हैं।