अफसरों और कर्मचारियों के लिए यूटी प्रशासन की ओर से हाउस अलॉटमेंट को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। अब रिटायर्ड होते ही चंडीगढ़ की तरह पंजाब और हरियाणा के भी अफसरों को सरकारी मकान खाली करने पड़ेंगे। ये अफसर चाहे किसी आयोग अथवा बोर्ड के अध्यक्ष ही क्यों न हों।