उत्तर प्रदेश सरकार क्या जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कोई ठोस कानून ला सकती है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या नियंत्रण अभियान पर विचार करने का सुझाव दिया है.
केंद्रीय राज्य मंत्री ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर ये खत लिखा है. जनसंख्या दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बढ़ती जनसंख्या के प्रति सचेत करने है.
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ बालियान ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या गंभीर समस्या है. इस वजह से लोगों को प्रदेश की लाभकारी नीतियों, योजनाओं और संसाधनों का लाभ नहीं मिल पाता है.
आज विश्व जनसंख्या दिवस है. हमारे प्रदेश के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है. जिस कारण प्रदेशवासियों को प्रदेश की लाभकारी नीतियों, योजनाओं एवं संसाधनों का उपयुक्त लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है. आज इस बात की नितांत आवश्यकता है कि हम प्रदेशवासियों को जनसंख्या नियंत्रण हेतु जागरूक करें एवं उन्हें प्रोत्साहित करें.
हमारे प्रदेश को जनसंख्या नियंत्रण अभियान का आरंभ करना चाहिए. जिसको हम आगामी पंचायत चुनाव से लागू कर सकते हैं.
आगामी पंचायत चुनाव में उत्तराखंड की तरह दो से अधिक बच्चे होने की स्थिति में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार ना मिले. मेरा आग्रह है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हमारा प्रदेश आपके नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण अभियान का आरंभ करने पर विचार करें.
इससे पहले भी खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में नई जनसंख्या नीति बनाने पर विचार कर रही है.
यूपी के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने मार्च महीने में खास बातचीत में कहा था कि राज्य की जनसंख्या 20 करोड़ के पार पहुंच गई है, जो चिंता का विषय है.
उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीर है और हम सबको मिलकर इस कार्यक्रम के लिए महिलाओं में फैसले करने की क्षमता विकसित करनी होगी. परिवार नियोजन पर महिलाएं निर्णय करें, तभी जनसंख्या नियंत्रण पर सफलता मिलेगी.