यमुना की स्वच्छता के लिए जलशोधन संयंत्रों का होगा थर्ड पार्टी ऑडिट, सीएम रेखा ने जारी किए आदेश

यमुना की स्वच्छता के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के जलशोधन संयंत्रों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का आदेश दिया है।

यमुना की स्वच्छता के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के जलशोधन संयंत्रों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का आदेश दिया है। इससे संयंत्रों की गुणवत्ता और कार्यकुशलता की सही स्थिति का पता लगाया जा सकेगा।

सीएम ने जल बोर्ड मुख्यालय का दौरा किया और यमुना सफाई से संबंधित एक्शन प्लान के संबंध में बैठक की। उन्होंने जल बोर्ड की कार्यप्रणाली, जलापूर्ति व सीवरेज सिस्टम को लेकर कई अहम निर्देश दिए। विभाग की ओर से टैंकर प्रबंधन, शिकायत निवारण प्रणाली और डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी मौजूद रहे।

सीएम ने कहा कि गर्मी में दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती जलापूर्ति है, लेकिन सीवर व्यवस्था दुरुस्त करना और यमुना की सफाई ये तीनों विषय एक-दूसरे से जुड़े हैं। इन्हीं मुद्दों के समाधान के लिए जल बोर्ड मुख्यालय में जलापूर्ति व्यवस्था, टैंकर संचालन और सीवर नेटवर्क की व्यापक समीक्षा की गई। इसमें जीपीएस आधारित टैंकर जलापूर्ति प्रणाली और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कैसे पूरे शहर में टैंकरों की वास्तविक समय में आवाजाही पर नजर रखने की प्रक्रिया को समझा गया।

2028 तक सभी कॉलोनियों में होगा सीवर नेटवर्क
सीएम ने कहा कि दिल्ली को 21वीं सदी के अनुरूप जल प्रबंधन मॉडल की जरूरत है। तकनीक से हम जलशोधन व स्वच्छता के नए मापदंड स्थापित करेंगे। दिल्ली में 1226 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, जबकि 154 अनधिकृत कॉलोनियों में काम जारी है। साल 2028 तक राजधानी की सभी अनधिकृत कॉलोनियों को सीवर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। सभी हाउसहोल्ड को सीवर से जोड़ा जाएगा और स्थानीय स्तर पर सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी।

हर घर को नल से जल देना मिशन : सीएम
सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के हर घर नल से जल मिशन को सफल बनाने में दिल्ली सरकार पूरी ताकत से जुटी है। दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार कर हम राजधानी को जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे। जल वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत होगी। वर्तमान सरकार एकीकृत योजना के तहत दिल्ली के जल और सीवर व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।