मोदी सरकार अब जल्द ही करेगी छह क्षेत्रों में बड़े बदलाव, चीन को चुनौती देने के लिए

मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में विश्व स्तर पर चीन को मुकाबला देने के लिए सरकार छह क्षेत्रों में जल्द ही बड़े बदलाव करने जा रही है। इन छह क्षेत्रों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ), लॉजिस्टिक्स, जमीन, क्लस्टर व सेज एवं बिजली शामिल हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) ने इन छह क्षेत्रों में सुधार के लिए पूरा ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलते ही इन पर काम शुरू हो जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक सरकार का मकसद सिर्फ चीन से होने वाले आयात को ध्यान में रखते हुए मैन्यूफैक्चरिंग को नहीं बढ़ाना है बल्कि भारत को विश्व सप्लाई चेन का प्रमुख हिस्सा बनाने के उद्देश्य से यह तैयारी हो रही है। पिछले दो साल में भारत के ग्रास वैल्यू एडेड (जीवीए) में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी घटती जा रही है। वर्ष 2017-18 में यह हिस्सेदारी 16.4 फीसद थी जो 2019-20 में घटकर 15.1 फीसद रह गई। मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने जीवीए में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है जो अभी मात्र 0.37 ट्रिलियन डॉलर है।