मध्य प्रदेश : शासकीय मेडिकल कॉलेज समेत नौ मुद्दों पर कराया ध्यानाकर्षण

कटनी जिले के विधायक संदीप जायसवाल ने विधानसभा में कहा कि हमारे कटनी जिले से लगे 5 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन कटनी इससे अछूता है। हाल ही पीपीपी मॉडल के तहत हमें मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है, लेकिन निजी हाथों में यह कितना सुरक्षित रहेगा, यह कह नहीं सकते।

कटनी जिले का सबसे चर्चित शासकीय मेडिकल कॉलेज का मुद्दा अब जमीन से लेकर मध्यप्रदेश विधानसभा में भी गूंजने लगा है। मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज, ट्रांसपोर्ट नगर में स्थापित करने के लिए बचे व्यापारियों को नो लॉस नो प्रॉफिट के तहत जमीन अलॉट करना और गर्ल्स कॉलेज सड़क मार्ग समेत नौं मांगों को सदन के समक्ष पेश किया है।

कटनी जिले के विधायक संदीप जायसवाल ने विधानसभा में कहा कि हमारे कटनी जिले से लगे 5 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन कटनी इससे अछूता है। हाल ही पीपीपी मॉडल के तहत हमें मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है, लेकिन निजी हाथों में यह कितना सुरक्षित रहेगा, यह कह नहीं सकते। विधायक ने कहा कि कटनी जिले में आसपास के जिलों का भी लोड है, हालत ये है कि लोगों को जमीन पर लेटकर इलाज करवाना पड़ता है, ऐसे में अच्छी सुविधाओं के लिए पीपीपी मॉडल के स्थान पर शासकीय मेडिकल कॉलेज होता तो ठीक रहता।

ट्रांसपोर्ट नगर और दाल में टैक्स की रहता पर चर्चा
कटनी से दाल मील के विस्थापन की व्यथा बताते हुए विधायक संदीप जायसवाल ने सदन में कहा कि जिले के दाल व्यापारियों को साल दर साल दाल पर मंडी टैक्स में छूट दी जाती है। अब इसे परमानेंट कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि कटनी में तेजी से दाल मील बंद होकर नागपुर की ओर जा रही हैं। ऐसे में वाले समय में यह बेरोजगारी का कारण बन सकता है। इसके अलावा विधायक ने शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में बाकी बचे फुटकर व्यापारियों को नो प्रॉफिट नो लॉस स्कीम के तहत जमीन अलॉट किए जाने की बात रखी है।

किसानों के हित में नहर तो छात्राओं के लिए सड़क
निवार में बने सुर्खी डैम का विस्तार करने और ग्राम कन्हवारा क्षेत्र के किसानों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए नए डैम बनाने का मुद्दा भी संदीप जायसवाल ने उठाया। उन्होंने झिंझरी में बने महिला महाविद्यालय से मुख्यमार्ग की चंद किलो मीटर की दूरी पर सड़क बनाने की मांग को पूरा करने की अपील की। विधायक ने कहा कि जिले की इन लंबित मांग के पूरे होते ही विकास की नई रफ्तार मिलेगी।