भारत ही नहीं, इन देशों में भी सड़कों पर उतर चुके हैं किसान

किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का बिगुल बजा दिया है। किसानों ने इसे ‘चलो दिल्ली मार्च’ का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। पंजाब-हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली कूच कर गए हैं। दो साल पहले संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले संघर्ष करने वाले किसान नेताओं की पहली कतार में अब जहां चेहरे बदल गए हैं वहीं, मांगें भी नई उठ गई हैं।

पहले 32 किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले संघर्ष किया था, अब 50 के करीब संगठनों ने अपना-अलग गुट तैयार कर मंगलवार से संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘न्याय’ की भी मांग कर रहे हैं।

इसके अलावा, दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की भी मांग है। किसानों की तरफ से जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने किसानों को प्रवेश करने से रोकने के लिए सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हुए हैं।

दिल्ली के बॉर्डरों पर कंक्रीट के बैरिडकेड्स, सड़क पर बिछाए जाने वाले नुकीले बैरिकेड्स और कंटीले तार लगाकर सीमाओं को किले में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा, राजधानी में एक महीने के लिए धारा-144 भी लागू कर दी गई है। पुलिस ने तीन लेयर की व्यवस्था की है। जिसमें लोहे की बैरिकेडिंग, कंक्रीट बैरिकेंडिग और लोहे की कंटीली तारें शामिल हैं। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, वज्र वाहन और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कई जगह वाहनों की चेकिंग हो रही है जिसकी वजह से लोगों को जाम से भी जूझना पड़ा।

हालांकि, दिल्ली एकमात्र जगह नहीं है जहां इस साल किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। यूरोपीय देशों में हाल ही में विभिन्न कारणों से किसानों का विरोध प्रदर्शन देखा गया है, जिसमें फ्रांस में बेहतर वेतन और विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा की मांग, जर्मनी में कृषि डीजल पर कर छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और अन्य देशों में यूरोपीय संघ के पर्यावरण नियमों को चुनौती देना शामिल है।

आइए यूरोप में देशवार स्थितियों और उनकी वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालें।

फ्रांस

इस साल 29 जनवरी को ट्रैक्टरों की लंबी कतारों ने पेरिस के पास और पूरे फ्रांस में राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया। फ्रांस में किसान संघ राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सरकार द्वारा दी गई रियायतों से नाखुश हैं और बेहतर वेतन, कम नौकरशाही और विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। 31 जनवरी को पेरिस में एक खाद्य बाजार के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर 90 से अधिक किसानों को हिरासत में ले लिया गया।

स्थिति

यहां किसान कीटनाशकों के उपयोग के साथ ईंधन सब्सिडी पर प्रतिबंध के फैसले को वापस करने की मांग कर रहे थे। किसानों का प्रदर्शन इतना उग्र रहा कि फ्रांसीसी सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया। जैसे ही यूरोप के अन्य हिस्सों में किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, यूरोपीय आयोग भी अपनी नीतियों में संशोधन करना शुरू कर दिया।

जर्मनी

8 जनवरी को जर्मन किसानों ने सब्सिडी में कटौती के खिलाफ एक सप्ताह का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। किसानों ने कृषि डीजल पर कर छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के सरकार के फैसले के जवाब में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें मिलने वाली सब्सिडी वापस ली गई, तो वे देशभर में प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने जर्मनी के म्यूनिख, बर्लिन समेत कई शहरों में हाईवे और सड़कें जाम कर दी। सड़कों पर खाद भी फैला दी।

स्थिति

चूंकि बुंडेसराट की अगली बैठक 22 मार्च को होनी है, इसलिए सरकार और किसानों के बीच विवाद का आधिकारिक निष्कर्ष लगभग दो महीने तक खिंच सकता है।

स्पेन

6 फरवरी को स्पेनिश किसानों ने आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिससे दर्जनों राजमार्गों पर यातायात बाधित हो गया। 10 फरवरी को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जब मैड्रिड में किसानों और ट्रक ड्राइवरों के एक समूह के साथ स्पेनिश पुलिस की झड़प हो गई, क्योंकि उन्होंने इसे अवरुद्ध करने के लिए एक मुख्य सड़क तक पहुंचने की कोशिश की। स्पैनिश किसानों ने यूरोपीय संघ के पर्यावरण नियमों और जिसे वे अत्यधिक करों और लालफीताशाही के रूप में देखते हैं, के खिलाफ आवाज उठाई।

स्थिति

विभिन्न कृषि समूहों और संगठनों के कार्यक्रम के अनुसार, किसानों ने कम से कम फरवरी के बाकी दिनों में देश भर में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने की योजना बनाई है।

इटली

यूरोपीय संघ की कृषि नीतियों और कृषि क्षेत्र के लिए कम प्रावधान के विरोध में इटली में किसानों ने राजधानी रोम के रिंग रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे यूरोप में विरोध प्रदर्शन करते हुए, इटली में किसानों ने सैनरेमो सॉन्ग फेस्टिवल का विरोध करने के लिए फ्लोर्स के लिगुरिया शहर में रात भर अपने ट्रैक्टर पार्क किए।

स्थिति

विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन जारी है।

बेल्जियम

सैकड़ों गुस्साए किसान ट्रैक्टर चलाकर ब्रसेल्स में घुस गए और उच्च करों और बढ़ती लागत के खिलाफ यूरोपीय संसद के सामने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का विरोध कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने के यूरोपीय संघ के उपायों के साथ-साथ यूक्रेन से अनाज निर्यात पर कोटा हटाने के 27-सदस्यीय ब्लॉक के कदम के खिलाफ है।

स्थिति

रुकावटें बरकरार हैं, किसान प्रमुख स्थानों को निशाना बना रहे हैं। 13 फरवरी को यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक, एंटवर्प ने कहा कि बेल्जियम के किसानों के विरोध के कारण साइट पर व्यवधान था।

पोलैंड

पोलैंड में किसान यूरोपीय संघ की पर्यावरण नीतियों और गैर-यूरोपीय संघ देशों से अनुचित प्रतिस्पर्धा का विरोध करने के लिए देश भर में सड़कों को अवरुद्ध कर रहे हैं। यूरोपीय संघ की कृषि नीतियों के विरोध में पोलिश किसानों ने 12 फरवरी को 30 दिवसीय हड़ताल के तीसरे दिन की शुरुआत की। वे उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, कम मुनाफे और गैर-ईयू देशों से अनुचित प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए अपनी राष्ट्रीय सरकार और ब्लॉक दोनों से उपायों की मांग कर रहे हैं।

स्थिति

पूरे पोलैंड में किसानों ने एक महीने की आम हड़ताल शुरू की है।

यूनान

किसान मध्य और उत्तरी ग्रीस में नाकेबंदी कर रहे हैं, जिससे यूरोप के अन्य हिस्सों में भी किसानों का विरोध हो रहा है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर सरकार उन्हें उच्च ऊर्जा कीमतों और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव से निपटने में मदद नहीं करती है तो वे अपनी कार्रवाई तेज कर देंगे। 2 फरवरी को ग्रीक सरकार ने किसानों के लिए ऊर्जा लागत में मदद का वादा किया, जिसमें कृषि डीजल के लिए कर छूट का एक साल का विस्तार भी शामिल था, किसानों के विरोध को शांत करने की उम्मीद थी जो बाढ़ में नुकसान के लिए त्वरित मुआवजे की मांग कर रहे थे।

स्थिति

ग्रीक किसानों ने 3 फरवरी को एक कृषि मेले के बाहर फुटपाथ पर चेस्टनट और सेब फेंक दिए और 6 फरवरी की बैठक के बाद विरोध प्रदर्शन बढ़ाने का वादा किया।

रोमानिया

विरोध उपज की कम कीमतों, बढ़ती लागत, सस्ते खाद्य पदार्थों के आयात और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए यूरोपीय संघ के अभियान द्वारा लगाई गई बाधाओं को लेकर गुस्से से उपजा है। रोमानिया में सैकड़ों किसानों और ट्रक ड्राइवरों ने तीन सप्ताह पहले विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसमें ट्रैक्टरों और ट्रकों के काफिले ने राजधानी बुखारेस्ट सहित बड़े शहरों के पास राष्ट्रीय सड़कों पर यातायात अवरुद्ध कर दिया था।

स्थिति

रोमानिया की गठबंधन सरकार ने 2 फरवरी को कहा, वह उच्च व्यावसायिक लागत के खिलाफ हफ्तों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए किसानों और माल ढोने वालों के साथ एक समझौते पर पहुंची है।

लिथुआनिया

23 जनवरी को राजधानी विनियस में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने छह प्रमुख मांगें रखीं। इसमें लिथुआनिया के माध्यम से रूसी अनाज के पारगमन को रोकने की मांग भी शामिल है। किसानों का आरोप है कि चूंकि यूरोपीय संघ ने रूसी भोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, इसलिए उनके अनाज निर्यात में कमी आई है। किसानों ने चरागाह की समस्या का समाधान करने की भी मांग की है।

स्थिति

25 जनवरी को स्थानीय अखबारों में खबर आई थी कि धरना स्थल पर किसानों के प्रदर्शन के लिए परमिट नहीं बढ़ाया जाएगा। कृषि नीतियों को लेकर विलनियस में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने उसी दिन प्रधानमंत्री से मुलाकात की।