गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ सदस्यों ने बिल को असंवैधानिक बताया. मैं सभी का जवाब दूंगा. अगर इस देश का बंटवारा नहीं होता तो ये बिल नहीं लाना पड़ता. बंटवारे के बाद पैदा हुए हालात के कारण ये बिल लाना पड़ा है. देश की समस्यायों का समाधान लाने के लिए मोदी सरकार आई है.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोगों का सवाल है कि क्या इस बिल को कानून मंत्री की स्वीकृति मिली है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार में आने वाला कोई भी बिल कानून मंत्रालय की स्वीकृति लेकर ही आता है.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है. आर्टिकल-14 का हवाला देकर बिल को असंवैधानिक बताया जा रहा है जबकि ये सच्चाई नहीं है. मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये बिल कहां से असंवैधानिक है.रविशंकर प्रसाद ने कहा हमारा पूरा बिल कानून के अनुसार है. कोई चुनौती देगा तो हम प्रभावी दलील देंगे.