नागरिकता संशोधन विधेयक अगले हफ्ते पेश करने वाली संसद में: मोदी सरकार

संसद में सरकार अगले हफ्ते से नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को पेश करने वाली है। इस विधेयक के तहत मुस्लिम बहुल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सभी धार्मिक अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारतीय नागरिकता के योग्य हो जाएंगे।

इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सामाजिक और सांस्कृतिक निकायों, छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ शुक्रवार से बैठक कर रहे हैं। जिससे कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन की योजना पर बातचीत की जा सके। यह जानकारी गृह मंत्रालाय के एक अधिकारी ने दी है।

कैब विधेयक के जरिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाना है ताकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाईयों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सके। इसका वादा भाजपा ने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान किया था।

कैब को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है खासतौर पर पूर्वोत्तर में। उदाहरण के लिए असम में प्रस्तावित संशोधन में यह चिंता जताई गई है कि यह 1985 असम समझौते को रद्द कर देगा। जिसने सभी अवैध अप्रवासियों के निर्वासन के कट-ऑफ के लिए 24 मार्च 1971 की तारीख निर्धारित की था।