PM मोदी : आंदोलन में कई सच्चे किसान भी हैं, सब किसी पार्टी-विचारधारा के नहीं हैं. जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे आप सीक्रेटली पूछोगे की कितने में बेचा, तो वो बोलेंगे की हां हमने बेचा MSP पर बेचा. नए कानून बनने के बाद बढ़े हुए MSP पर सरकार ने रिकॉर्ड खरीददारी की है.
सरकार ने अपनी जिम्मेदारी बढ़ाई है. अग्रीमेंट फॉर्मिंग की बात करें तो पहले समझौता तोड़ने पर किसानों को पेनल्टी लगती थी, हमारी सरकार ने इसे खत्म किया.
अब कोई जुर्माना नहीं लगेगा. खरीददार आपकी फसल का भुगतान करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हुआ है, सिर्फ तीन दिन में भुगतान ना होने पर कानूनी रास्ते का विकल्प है.
अगर किसी वजह से फसल अच्छी नहीं होती या बर्बाद हो जाती है. इस स्थिति में भी किसान को दाम मिलेगा. अग्रीमेंट को ट्रेडर चाहे तो खत्म नहीं कर सकता, किसान चाहे तो ऐसा कर सकता है.