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चार राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने के बाद अब तेलंगाना सरकार ने भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का फैसला लिया है। राज्य की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ( K Chandrasekhar Rao) की अध्यक्षता में यह फैसला लिया लिया गया है।
यह बैठक के चंद्रशेखर रॉव के निवास, प्रगति भवन (Pragati Bhavan) पर शाम को आयोजित की गई थी। यह बैठक कम से कम 7 घंटे तक चली थी। इस बैठक में तय किया गया है कि यह प्रस्ताव विधानसभा में बजट सेशन के दौरान पारित किया जाएगा। बता दें यह बजट सेशन मार्च के पहले हफ्ते में होगा।
इस प्रस्ताव को लाने से पहले राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पिछले साल भी इस बिल को हटाने का आग्रह किया था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस बिल को वापस नहीं लिया गया।
इससे पहले राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा था कि वह सीएए के जरिये लोगों को धार्मिक आधार पर नहीं बांट सकती है। साथ ही आग्रह किया था कि सभी धर्मों को समान तौर पर देखा जाए।
बैठक में कहा गया है कि सीएए धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का बिल है। कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार को नागरिकता संशोधन कानून 2019 को बदलने का आग्रह किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार अपने फैसले को मानने से इनकार कर रही है।
इस दौरान बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य विधानसभा में एंटी सीएए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जैसे केरल, पंजाब और पश्चिचम बंगाल में पास हुआ है। बता दें कि इससे पहले जनवरी महीने में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ इस बिल के बिरोध में बैठक की थी।
इस बैठक के बाद तय हुआ है कि राज्य सरकार इस बिल के खिलाफ राज्य विधानसभा में बिल पास कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसी दूसरी राज्य विधानसभाओं में पारित हुआ है।
बता दें राज्य की कैबिनट बैठक में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव के अलावा पट्टाना प्रागथा कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम का मकसद शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता पर ध्यान देना है। इस दौरान तय किया है कि इस महीने में शहरी क्षेत्रों में सफाई और हरियाली के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
