सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने तीसरे रिफंड पखवाड़े का आयोजन किया है जो कि 16 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगा। इस पखवाड़े का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि निर्यातकों के लंबित जीएसटी रिफंड का जल्द से जल्द भुगतान किया जा सके।
इसके पहले आयोजित किए गए दो रिफंड पखवाड़े में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) ने एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावों के संबंध में 5,401 करोड़ रुपये और 7,635 करोड़ रुपये की धनवापसी (रिफंड) को मंजूरी दे दी थी। भारत से निर्यात किए गए सामानों के लिए आईजीएसटी रिफंड के संदर्भ में सीबीईसी की ओर से करीब 90 फीसद रिफंड क्लेम का निपटान किया जा चुका है। यह बात वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कही गई थी।
लंबित मामलों के निपटान को और आसान बनाने और उचित तरीके से धनवापसी दावों के लिए आवेदन करने हेतु मार्गदर्शन के लिए यह फैसला किया गया है कि एक और रिफंड पखवाड़े का आयोजन 16 जुलाई से 30 जुलाई 2018 तक होगा।
वित्त मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया है कि एक समर्पित हेल्प डेस्क और रिफंड सेल की सुविधा भी दी जाएगी ताकि निर्यातकों को अपना रिफंड पाने में आसानी हो, ऐसी सुविधा हर कमिश्नरी में उपलब्ध करवाई जाएगी। मंत्रालय ने निर्यातकों और निर्यात संगठनों से अपने लंबित रिफंड दावों के निपटान के इस अवसर का लाभ उठाने को कहा है।