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दिल्ली सरकार ने बिना PSV बैज वाले ई-रिक्शा मालिकों को पांच रुपये आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम केजरीवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के ऑटो, टैक्सी व ई-रिक्शा ड्राइवरों की मदद के लिए सरकार PSV बैज धारकों को पांच हजार रुपये दे रही है।
इस बीच सरकार को ये जानकारी मिली कि हजारों ई-रिक्शा के मालिकों के पास PSV बैज नहीं है। सोमवार को कैबिनेट ने तय किया है कि ऐसे सभी ई-रिक्शा मालिकों को भी सरकार 5 हजार रुपये सहायता राशि देगी।
लॉकडाउन में दिल्ली सरकार के दफ्तर खुलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सचिवालय में मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की। मीटिंग में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी अन्य मंत्री मौजूद रहे।
बता दें कि दिल्ली सरकार राजधानी में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को 5-5 हजार रुपये आर्थिक सहायता दे रही है।
इसके लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। हालांकि अब ये चालक आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी आखिरी तरीख 30 अप्रैल थी। अब सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकेंगे जिनके पास PSV बैज नहीं है।
कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के चलते ठप पड़ी दिल्ली में 40 दिन बाद सोमवार से कुछ चहल-पहल दिख रही है। दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जारी ई-पास की वैधता 17 मई तक बढ़ा दी गई है।
इससे पहले रविवार को सीएम केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन लागू करना बहुत जरूरी था। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो भयावह स्थिति हो सकती थी। पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। अब डेढ़ महीने बाद दिल्ली लॉकडाउन खोलने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को रेड जोन में कर देने से दो समस्याएं हो रही हैं। जनता का रोजगार चला गया है, व्यापारियों को दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ जब सारी अर्थव्यवस्था बंद है। सरकार को राजस्व आना बंद हो गया है तो सरकार कैसे चलेगी। पिछले वर्ष अप्रैल में 3,500 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति हुई थी।
