लोग जल्द ही केंद्र सरकार के विभागों से जुड़ी शिकायतें भारतीय भाषाओं में कर सकेंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।
शुक्रवार को फेसबुक लाइव सत्र में भाग लेते हुए कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का मकसद आखिरी कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सरकार के लिए अधिकतम लोगों तक पहुंचना संभव होगा, शासन में पारदर्शिता आएगी और नागरिकों के साथ सीधे संवाद में मदद मिलेगी।
सिंह ने आश्वासन दिया कि केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के पोर्टल पर भारतीय भाषाओं में शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
इस प्रक्रिया में और तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने निगरानी प्रणाली का मॉडल अपनाया है और वहां क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं।