कांग्रेस ने खेला दिल्ली में बड़ा चुनावी कार्ड NRC को बनाया मुद्दा

विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आती है को नागरिकता संशोधन कानून (CAA), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू नहीं होने देंगे.

कांग्रेस ने कहा कि जनता के बीच ये कानून लाकर बीजेपी कई महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है. दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा, केजरीवाल सरकार से इस मामले पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है.

उन्होंने कहा कि देशभर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उन पर केजरीवाल सरकार खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही. सीएए-एनआरसी पर केजरीवाल सरकार के अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए.

सुभाष चोपड़ा ने कहा कि केजरीवाल सरकार हर छोटे-छोटे मुद्दे पर विधानसभा का सत्र बुला लेती है, लेकिन जामिया में जिस तरह से स्टूडेंट पर बर्बरता हुई है.

उसके लिए कोई सत्र नहीं बुलाते. कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल सरकार बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं ताकि उसको किसी भी तरह से फायदा पहुंचाया जा सके. केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर सेकुलर वोट बांटने की कोशिश करते हैं.