आरबीआई और मोदी सरकार के बीच फिर मतभेद हो सकते

देश आर्थिक सुस्‍ती के माहौल से गुजर रहा है. इस सुस्‍ती के बीच केंद्र सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 45 हजार करोड़ की मदद मांग सकती है. यह दावा न्‍यूज एजेंसी ने किया है.

रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सरकार राजस्‍व बढ़ाने के लिए ये कदम उठाने वाली है. अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर आरबीआई और सरकार के बीच मतभेद हो सकते हैं.

बता दें कि रिजर्व बैंक ने केंद्र को लाभांश (डिविडेंड) के तौर पर 1.76 लाख करोड़ रुपये देने की बात कही थी. इस रकम में से चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे.

रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई मोटे तौर पर करंसी और सरकारी बॉन्ड के ट्रेडिंग से मुनाफा कमाता है. इन कमाई का एक हिस्सा आरबीआई अपने परिचालन और इमरजेंसी फंड के तौर पर रखता है. इसके बाद बची हुई रकम डिविडेंड के तौर पर सरकार के पास जाता है.

रॉयटर्स को एक अधिकारी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष काफी मुश्किल है. इस साल आर्थिक सुस्ती के चलते विकास दर 11 साल के सबसे निचले स्तर (पांच फीसदी) पर रह सकती है.

ऐसे में आरबीआई से मिली वित्तीय मदद से सरकार को राहत मिल सकती है. सूत्र ने कहा, “हम आरबीआई से मदद को एक नियमित चीज नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन इस साल को अपवाद माना जा सकता है.”  सूत्र ने कहा कि सरकार को 35,000 करोड़ से 45,000 करोड़ रुपये तक के मदद की जरूरत है.