आयुष्मान योजना की सूची में परिवार के साथ कांग्रेस और भाजपा के नेता भी शामिल

गरीब व जरूरतमंदों के इलाज के लिए शुरू आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में सत्ताधारी भाजपा के महामंत्री और पूर्व विधायक के परिवार का नाम है। वहीं, कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं उनके परिवार का भी नाम सूची में शामिल है। दोनों ने इसे गंभीर लापरवाही करार दिया है। सख्त कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है। 

वर्ष 2011 की बीपीएल सूची के आधार पर केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों का चयन किया है। इसके तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक सुपर स्पेशियलिटी इलाज की सुविधा निश्शुल्क मुहैया होगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए गरीब सरकारी अस्पताल से लेकर नर्सिंग होम के चक्कर लगा रहे हैं। सूची में नाम न होने पर लौटाए भी जा रहे हैं। वहीं, कैबिनेट मंत्री, सांसद के भाई, पूर्व विधायक और आइआइटी के प्रोफेसर का भी इस योजना में नाम है। 

बुधवार को वाट्सएप पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक सलिल विश्नोई एवं उनके पूरे परिवार तथा कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय कपूर व उनके परिवार, उनके भाई और कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट के चेयरमैन विजय कूपर और छोटे भाई एवं कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन संजय कपूर के दर्ज नाम वाली आयुष्मान भारत के लाभार्थी की सूची वायरल हुई। इसमें स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट से अपलोड की गई डिटेल थी। इसकी जानकारी दोनों पूर्व विधायकों को दी गई तो उन्होंने इसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की लापरवाही करार दिया है। 

गंभीरता से होनी चाहिए जांच 

कई विधायकों एवं पूर्व विधायकों के नाम डाले गए हैं। यह बड़ी लापरवाही है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखेंगे। 

जिलाधिकारी को लिखेंगे पत्र 
मैं 40 साल से आयकरदाता हूं। आयुष्मान भारत की लाभार्थी सूची में नाम शामिल करना सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लापरवाही है। इसकी गंभीरता से जांच के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखेंगे। ताकि जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। -सलिल विश्नोई, पूर्व विधायक 
बीपीएल सूची के आधार पर हुआ चयन 
वर्ष 2011 की बीपीएल सूची के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया गया है। सत्यापन के समय कई घरों में टीम को घुसने नहीं दिया गया और न ही सूचना उपलब्ध कराई। इससे पहले ही शासन और प्रशासन को अवगत करा चुके हैं।